रांचीः झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया. 23 फरवरी से 2 मार्च तक चले इस बजट सत्र में जहां सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया. वहीं सरकार ने राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराया.
लोकसभा चुनाव के वजह से महज 7 दिनों के इस छोटे से कार्य दिवस में कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय सदन में आए जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा की जाती रही. हालांकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर विपक्ष पहले दिन से ही सरकार पर दबाव बनाती दिखी. सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर होती दिखी. वही सत्ता पक्ष के लोग सफाई देते नजर आए.
बजट सत्र के दौरान सदन में 146 अल्पसूचित प्रश्न, 177 तारांकित प्रश्न यानी 323 प्रश्न स्वीकृत हुए. इनमें से 16 अल्पसूचित प्रश्न एवं 17 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए. विभागों से कुल 299 में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए तथा शेष 24 प्रश्नों के उत्तर विभाग में लंबित पाए गए. ऑनलाइन सूचना प्रणाली के माध्यम से इस बजट सत्र में 73.46 प्रतिशत उत्तर प्राप्त हुए हैं 135 शुन्यकाल इस बजट सत्र के दौरान स्वीकृत किए गए जबकि 30 ध्यानाकर्षण सूचना सदन में स्वीकृत हुए. स्पीकर रबींद्रनाथ महतो इस बजट सत्र को एतिहासिक बताते हुए सदस्यों के व्यवहार पर खुशी जताई है.
बजट सत्र में पांच विधेयक पास हुएः
बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण विधायक को पास कराया गया जो प्रमुख विधेयक पास हुए. उसमें झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थतम न्यायाधिकरण विधेयक 2024, झारखंड जमा कर्ताओं के हितों का संरक्षण विधेयक 2024, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2024, इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 और झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 शामिल है. झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के तहत सदन ने गिरिडीह में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी प्रदान की इसके तहत कोडरमा और गिरिडीह जिले में स्थित कॉलेज इसके अंतर्गत होंगे.
संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने पंचम विधानसभा के अंतिम बजट सत्र को सफल बताते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार ने जो जनता से वादा करके आई थी उसे लगातार पूरा करने का काम किया है. इस बार का बजट सत्र में जहां जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बजट आकार बढ़ाकर कई योजनाओं को लाने में सफल रही है. वहीं निचले स्तर से विकास की नई रूपरेखा खींचने का काम किया गया है. बहरहाल लोकसभा चुनाव के गहमागहमी के बीच झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भलें ही संक्षिप्त रहा मगर सरकार अपने मकसद को पूरा करने में सफल जरूर रही है.
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