जयपुर. पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के मतदान में सिर्फ तीन दिन शेष बचे हैं. ऐसे में निर्वाचन आयोग दूसरे चरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग गया है. इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. साथ ही लोकसभा क्षेत्रवार तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोग ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
एसओपी का ध्यान रखने के निर्देश : मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के उच्चाधिकारियों ने बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम से जुड़े समस्त प्रोटोकॉल का विशेष तौर पर रिप्लेसमेंट की स्थिति में एसओपी का ध्यान रखने पर बल दिया. राजनीतिक दलों को ईवीएम कमिशनिंग की सूचना देने और उनकी सभी जिज्ञासाओं का तर्कपूर्ण जवाब दिए जाने के निर्देश दिए. आवश्यकतानुसार समय-समय पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व प्रत्याशियों के साथ बैठक करने का भी सुझाव दिया.
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आयोग के उच्चाधिकारियों को प्रदेश में उत्साहपूर्वक चल रही होम वोटिंग, केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ समन्वय के बारे में जानकारी प्रदान की. साथ ही बताया कि इस बार मतदाता सूचना पर्ची को विशेष कैंप्स का आयोजन कर बीएलओ के माध्यम से वितरित करवाया गया है.
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सभी सुविधाओं के निर्देश : भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार साहू ने विधानसभा चुनाव 2023 के समय राजस्थान की ओर से मतदान दिवस और इससे पूर्व के 72 घंटों के समय की गई संपूर्ण व्यवस्थाओं की सराहना की. साथ ही सुझाव दिया कि इस बार भी इस एसओपी का विशेष ध्यान रखा जाना है और मतदान दिवस को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए पहले से ही तंत्र विकसित किया जाना है.
लोकसभा चुनावों के समय गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान दल के सदस्यों के साथ-साथ मतदाताओं के लिए छाया, पेयजल और लू से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षकों से उनके जिले में लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, बैलेट पेपर प्रिंटिंग, ईटीबीपीएस की स्थिति, होम वोटिंग, प्रशिक्षण, मतदान दल रवानगी व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता, सी-विजिल, शिकायत, जब्ती की स्थिति व एमसीएमसी की कार्य प्रक्रिया की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की.
पोस्टल बैलेट की आवश्यकता, कम्युनिकेशन प्लान, निर्वाचन संपन्न कराने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण, कानून-व्यवस्था की स्थिति और स्वीप (SVEEP) गतिविधियों की भी समीक्षा की. बैठक में राज्य के स्टेट पुलिस नोडल अधिकारीगण एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे.