देहरादूनः लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने के बाद 16 मार्च से लगी आचार संहिता से अब तक चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि जब्त की है. इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) के अंतर्गत उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने ये आंकड़ा जारी किया है.
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सबसे अधिक जब्ती ₹81 लाख की हरिद्वार से की गई है. इसके बाद ₹71 लाख क उधमसिंह नगर और ₹67 लाख की देहरादून में जब्ती हुई है. एनडीपीएस एक्ट के मामलों में ₹1 करोड़ एक लाख की जब्ती, एक्साइज के मामले में ₹1 करोड़ 3 लाख (लीकर) और ₹48 लाख कैश की जब्ती हुई है.
उन्होंने बताया कि निर्वाचन टीमों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बार उनका किराया बढ़ाया गया है. पहले छोटे वाहनों के लिए ₹750, बड़े वाहनों के लिए ₹1800 किराया तय किया गया था. इस बार इस किराये को बढ़ाते हुए छोटे वाहनों के लिए ₹1430, बड़े वाहनों के लिए ₹2840 और 30 सीटर से बड़े वाहनों के लिए ₹3800 प्रतिदिन के हिसाब से किराया तय किया गया है. ईंधन का शुल्क अलग से वहन किया जाएगा.
वाहन चालकों के लिए पहली बार 150 रुपये प्रतिदिन उनके खानपान के लिए और 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय उपलब्ध कराया जाएगा. पोलिंग पार्टियों के साथ जाने वाले वाहनों के चालकों को रहने और खाने की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी.
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जानकारी मिली है कि निर्वाचन के समय शादियों की तिथियां भी आ रही हैं. इसको देखते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह से वाहनों का प्रबंध करें कि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध रहे.
डीएम ने ली चुनाव संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी: उत्तरकाशी जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने मतदान को लेकर बूथों पर की जा रही व्यवस्थाओं और तय न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता की पड़ताल की. साथ ही अधिकारियों को लोकसभा चुनाव को सुव्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए.
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