कोटा. जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को जिला परिषद के साधारण सभा की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता प्रदेश के पंचायती राज व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की. इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अब राजस्थान में सरकार बदल चुकी है और ये सरकार पूरी ईमानदारी और क्वालिटी के साथ निर्माण और अन्य कार्यों को करने में विश्वास करती है. वहीं, बैठक में सही जवाब नहीं देने पर सुल्तानपुर के सहायक अभियंता फिरोज अहमद को मंत्री ने एपीओ कर दिया. इधर, बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गांवों के विकास की चिंता नहीं की. कांग्रेस ने पंचायती राज में पैसे ही जारी नहीं किए, जिसके चलते विकास कार्य अवरुद्ध हुए, लेकिन अब राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बनी सरकार इस पर ध्यान दे रही है.
लोकसभा चुनाव के बाद होंगे ट्रांसफर : मंत्री दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग में अभी ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा होनी है. इसके बाद लोकसभा चुनाव भी सिर पर हैं. ऐसे में इन दोनों के संपन्न होने के बाद ही शिक्षा विभाग में ट्रांसफर किए जाएंगे. साथ ही मंत्री ने डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि झूलते तारों और टेढ़े-मेढ़े पोलों को आगामी 15 दिनों में दुरुस्त किया जाए. इसके अलावा जेजेएम, सफाई, कैथून, डिस्कॉम और अन्य कई मामलों में उन्होंने जांच कमेटी गठित की है, जिसकी रिपोर्ट 10 दिनों में देने का निर्देश दिया और कहा कि रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री दिलावर ने दिए जांच के निर्देश : बैठक में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, उप जिला प्रमुख कृष्ण गोपाल अहीर व जिला परिषद सदस्य योगेंद्र नंदवाना अलकु सहित कई लोगों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया. इसमें जल जीवन मिशन के तहत घटिया पाइप लगाने और डिस्कॉम में ट्रांसफार्मर नहीं होने पर साठी क्षेत्र में बिजली चोरी के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान जिला परिषद सदस्य कृष्ण गोपाल गुप्ता ने कहा कि बिजली विभाग के लोग पैसे लेकर ट्रांसफार्मर रिलीज कर रहे हैं. वहीं, इन मुद्दों के संज्ञान में आने के बाद मंत्री ने 10 से 15 दिनों में इन सभी मामलों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए.
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बैठक में भी प्रभावी रही पर्ची : एक ओर कांग्रेस राज्य की मौजूदा भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार करार दे रही है और लगातार आरोप-प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं. इसी बीच शुक्रवार को हुई जिला परिषद की बैठक में भी पर्ची प्रभावी नजर आई. असल में जिला परिषद सदस्यों ने कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए. इसके जवाब में वहां मौजूद रहे जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने सदस्यों को बीच बैठक में ही पर्ची भेज दी और कहा गया आप इसके आधार पर कामों की जांच करवा लें.
डिस्कॉम ने गलत तरीके से लिए पैसे : लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि सरकारी स्कूल के ऊपर से विद्युत लाइनों को हटाने के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं. विधायक फंड से पैसे देकर लाइनों को हटवाया गया, जो सही नहीं है. इसमें डिस्कॉम की गलती है. ऐसे में अब उस फंड से सरकारी स्कूल में दो कमरे बनवाए जाएं. साथ ही बोरावास और मंडाना क्षेत्र में पेयजल सप्लाई नहीं होने का मुद्दा भी विधायक ने उठाया.
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बदनीयती और राजनीति से प्रेरित होकर न करें काम : वहीं, योगेंद्र नंदवाना अलकु ने भीमपुरा गांव को जल जीवन मिशन से नहीं जोड़ने का मुद्दा उठाया. इस पर कलेक्टर डॉ. गोस्वामी ने कहा कि शेष बचे गांवों को देखा जा रहा है, जो छूट गए हैं. वहीं, मंत्री दिलावर ने कहा कि बदनीयती और राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के काम नहीं होने चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि दो से चार दिनों में इन गांवों में भी पानी पहुंचाया जाए. इसके अलावा दीपपुरा सहकारी समिति के ट्रैक्टर को किसी अन्य कार्य में लेने का भी मुद्दा उठा. इस पर मंत्री ने सहकारिता विभाग के डीआर गोविंद लड्ढा को निर्देशित किया कि दोगना किराया ब्याज सहित वसूला जाए. इधर, जिला परिषद सदस्य मुकेश वर्मा ने खराब सड़कों का मुद्दा उठाया और कहा कि बिजली विभाग के लाइनमैन निजी कर्मचारियों से काम करा रहे हैं.
पुलिस कर रही परेशान : आगे उप जिला प्रमुख कृष्ण गोपाल अहीर ने कहा कि खनन विभाग और पुलिस अवैध खनन नहीं होते हुए भी अवैध बताकर कार्रवाई कर रहे हैं. इस पर रोक लगाने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने जेजेएम के तहत पाइप लाइन डालने के बाद घटिया सड़क निर्माण करवाने की बात कही. आगे जिला परिषद सदस्य गीता मेघवाल ने कहा कि उनके क्षेत्र में मदरसे के पास एक हैंडपंप लग रहा था, जिसे जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल ने रुकवा दिया. इस पर जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल ने कहा कि निजी व्यक्ति के स्थान पर ये हैंडपंप लग रहा था और उसे 50 फीट पहले भी एक हैडपंप पहले लगा चुका है. यही वजह है कि इस हैंडपंप को लगाने से रोका गया.
