धनबाद में सड़कों पर उतरे जज, गांव-शहर में लोगों को मिलेगी कानूनी और सरकारी योजनाओं की जानकारी

धनबाद में डालसा द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और लोगों को कानूनी साक्षरता के बारे में जागरूक किया गया.

धनबाद: झारखंड राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर लोगों में कानूनी साक्षरता व जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 90 दिवसीय व्यापक आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को प्रभात फेरी निकालकर किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा वीरेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में सिविल कोर्ट धनबाद से रणधीर वर्मा चौक, सिटी सेंटर चौक तक प्रभात फेरी निकाली गई. न्यायाधीश ने यहां स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. नुक्कड़ नाटक टीम ने लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए नाटक का मंचन किया. जिसके बाद प्रभात फेरी वहां से वापस सिविल कोर्ट पहुंची.

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 90 दिनों तक न्यायिक पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम हर इलाके में जाकर कानूनी जागरूकता फैलाएगी. उन्होंने कहा कि लोगों को डालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, डायन बिसाही मामले को लेकर हेल्पलाइन नंबर 181 समेत अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इन हेल्पलाइन नंबरों पर एक बार जरूर कॉल करें और जानने की कोशिश करें कि यह काम करता है या नहीं.

वही कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सब जज सह सचिव डालसा राकेश रोशन ने बताया कि 90 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान न्यायिक पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम जिसमें एनजीओ, पैनल अधिवक्ता, पीएलवी शामिल हैं, घर-घर जाकर लोगों को कानून एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी देंगे. साथ ही विभिन्न स्कूल-कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के बीच वाद-विवाद, निबंध, पेंटिंग, भाषण, प्रभात फेरी आदि का आयोजन किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि बाल विवाह, साइबर ठगी, ड्रग्स, डायन-बिसाही, बाल मजदूरी आदि के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा. महिलाओं, दिव्यांगजनों, एसटी-एससी, बुजुर्गों आदि की मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी पीएलवी एक-दूसरे के सहयोग से कार्य को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा.

इस अवसर पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश टी हसन, एसएन मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक, स्वयंभू दुर्गेश दुर्गेश चंद्र अवस्थी प्रभाकर सिंह, कुमार सकीट, कुलदीप, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, कनीय न्यायाधीश निताशा बारला, सत्यभामा, श्वेता कुमारी, एंजेलिना जोन, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडे, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार, हेमंत सिंह, एलएडीसीएस प्रमुख कुमार विमलेंदु, सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी शामिल थे.