आगरा : जिले में डीएपी खाद की मारामारी और कालाबाजारी का मामला सामने आने पर सोमवार को मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने दो सहकारी समितियों का निरीक्षण किया. मंडलायुक्त ने प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति बरौली अहीर और बमरौली कटारा केंद्र का निरीक्षण किया. इस दौरान मंडलायुक्त ने एक सहकारी समिति के सचिव के खिलाफ विभागीय जांच तो दूसरे को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि डीएपी वितरण में कोई लापरवाही और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. टोकन सिस्टम से डीएपी का वितरण किया जाए.
बता दें कि बीते दिनों किरावली मंडी के पास डीएपी की खेप पकड़ी गई थी. एक ट्रोला से करीब 500 बोरी डीएपी गाजियाबाद से आगरा लाई गई थी, जो राजस्थान के गंगापुर सिटी नमक और रिफाइंड के बिल पर जानी थी. जिसके नकली होने की आशंका पर जांच कराई गई है. इसके साथ ही छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में डीएपी वितरण में लापरवाही और कालाबाजारी की शिकायत मिले तो तत्काल दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं.
रबी सीजन में डीएपी की डिमांंड अधिक : रबी सीजन में आलू, सरसों, गेंहू के साथ ही सब्जियों की खेती होती है. इस वजह से इस सीजन में डीएपी और अन्य खाद की डिमांड अधिक होती है, इसलिए डीएपी के लिए आगरा में किसान भटक रहे हैं. जिले में डीएपी वितरण की मॉनिटरिंग प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं. जिसके बाद डीएपी की बिक्री व्यवस्था देखने आगरा मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी सोमवार शाम प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति बरौली अहीर और बमरौली कटारा केंद्र पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने सहकारी समिति बरौली अहीर में काउंटर पर लाइन में लगे किसानों से बातचीत की.
किसानों की शिकायतें सुनीं. इसके बाद सहकारी समिति बरौली अहीर में डीएपी का स्टाॅक देखा. स्टाॅक रजिस्टर की जांच के बाद आगरा मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने समिति सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि डीएपी खरीदने के लिए केंद्र पर आने वाले सभी किसानों का सत्यापन किया जाए. टोकन सिस्टम के माध्यम से डीएपी बिक्री की जाए और जो किसान मांगे उसे ही नैनो डीएपी दी जाए.
'लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाशत' : आगरा मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने सहकारी समिति बमरौली कटारा में डीएपी का स्टाॅक पूरा समाप्त होने पर स्टाॅक रजिस्टर देखा. जिसमें 10-10 दिन के अंतराल पर डीएपी का स्टाॅक आने पर भी किसानों को डीएपी नहीं मिलने पर समिति सचिव से सवाल किए. जिसके जबाव नहीं देने पर मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने सचिव अशोक कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है.
आगरा मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने बताया कि, जिले में डीएपी का वितरण खतौनी में दर्ज भूमि के अनुसार ही किसानों को किया जाएगा. डीएपी बिक्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब सामने आई तो सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक के साथ ही सहकारिता अधिकारी के निलंबन की संस्तुति करके शासन में भेजी जाएगी.
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