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बजट सत्र को लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर, बताया फॉर्मेलिटी और पहाड़ विरोधी मानसिकता

Uttarakhand Budget 2024 विधानसभा का बजट सत्र इस बार गैरसैंण की बजाय देहरादून में आयोजित किया जाएगा. जिसको लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है. कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में बजट सत्र ना कराना सरकार की पहाड़ विरोधी मानसिकता को दर्शाता है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 23, 2024, 8:54 AM IST

Updated : Feb 23, 2024, 9:33 AM IST

बजट सत्र को लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर

हल्द्वानी: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से देहरादून में होगा.प्रदेश सरकार ने इस बार बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराने जा रही है. देहरादून में होने जा रहे हैं बजट सत्र पर विपक्ष अब हमलावर हो गया है. उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार द्वारा बजट सत्र इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण नहीं कराए जाने पर सवाल खड़े किए हैं.

उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार दोहरी नीति से काम कर रही है. पिछली बार विपक्ष के दबाव के चलते सरकार ने गैरसैंण में बजट सत्र को कराया. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार गैरसैंण की बात तो करती है, लेकिन गैरसैंण में सदन नहीं करना चाहती हैं.गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम तो दिया है, लेकिन ग्रीष्मकालीन कोई भी सत्र नहीं किए जा रहे हैं. पिछले वर्ष गैरसैंण में हुए बजट सत्र में सरकार द्वारा गैरसैंण के लिए कोई बजट भी नहीं रखा गया.

उन्होंने देहरादून होने जा रहे हैं बजट सत्र को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार आराम परक सरकार है और बजट सत्र केवल फॉर्मेलिटी के लिए कर रही है. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में बजट सत्र तीन हफ्ते तक चलते हैं. लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां बजट सत्र तीन दिन में ही खत्म हो जाता है. सत्र चलने के दौरान किसी सरकार किसी तरह की कोई चर्चा भी नहीं की जाती है, क्योंकि सरकार सत्र में उठने वाले जनता के मुद्दों से डरती है. उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र नहीं चलाया, सरकार की पहाड़ विरोधी मानसिकता दिखाती है.

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उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार दोहरी नीति से काम कर रही है. पिछली बार विपक्ष के दबाव के चलते सरकार ने गैरसैंण में बजट सत्र को कराया. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार गैरसैंण की बात तो करती है, लेकिन गैरसैंण में सदन नहीं करना चाहती हैं.गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम तो दिया है, लेकिन ग्रीष्मकालीन कोई भी सत्र नहीं किए जा रहे हैं. पिछले वर्ष गैरसैंण में हुए बजट सत्र में सरकार द्वारा गैरसैंण के लिए कोई बजट भी नहीं रखा गया.

उन्होंने देहरादून होने जा रहे हैं बजट सत्र को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार आराम परक सरकार है और बजट सत्र केवल फॉर्मेलिटी के लिए कर रही है. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में बजट सत्र तीन हफ्ते तक चलते हैं. लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां बजट सत्र तीन दिन में ही खत्म हो जाता है. सत्र चलने के दौरान किसी सरकार किसी तरह की कोई चर्चा भी नहीं की जाती है, क्योंकि सरकार सत्र में उठने वाले जनता के मुद्दों से डरती है. उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र नहीं चलाया, सरकार की पहाड़ विरोधी मानसिकता दिखाती है.

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Last Updated : Feb 23, 2024, 9:33 AM IST
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