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बागेश्वर और पिथौरागढ़ में प्रधानों का प्रदर्शन, कार्यकाल बढ़ाने की मांग का CM-PM को भेजा ज्ञापन - Demand to extend tenure of Pradhan

Demonstration of village head organizations कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ग्राम प्रधान संगठनों ने प्रदर्शन किया. प्रधान संगठनों ने डीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन करते हुए डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा.

Demonstration of village head organizations
बागेश्वर और पिथौरागढ़ में प्रधानों का प्रदर्शन
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 3, 2024, 7:35 PM IST

बागेश्वरः ग्राम प्रधान संगठन ने बागेश्वर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया. प्रधानों ने कार्यकाल बढ़ाए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा. उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, जिससे रुका हुआ विकास कार्य आगे बढ़ाया जा सके.

जिला कार्यालय में आज ग्राम प्रधान एकत्र हुए और ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार टम्टा के नेतृत्व में प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. प्रधानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि कोरोना काल के चलते दो वर्ष तक पंचायतों की बैठकें नहीं हो पाई. कार्यकाल बढ़ाए जाने से हरिद्वार के साथ ही भविष्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं. इससे एक राज्य एक चुनाव का फार्मूला भी सफल हो जाएगा. इसके अलावा उन्होंने पंचायतों को 29 विभाग हस्तांतरित करने की मांग की.

पिथौरागढ़ में भी प्रधानों ने किया प्रदर्शन: पिथौरागढ़ में उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के बैनर तले जिले के आठ विकासखंडों से पहुंचे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने की मांग उठाई. सभी ने जिलाधिकारी कार्यालय के आगे तीन घंटे धरना दिया और अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की. जिलाधिकारी रीना जोशी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा.

इस मौके पर हुई सभा का संचालन ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री कुंडल सिंह महर ने किया. सभा में संगठन के कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल बढ़ाने के लिए वैधानिक आधार मौजूद है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में उत्तराखंड की सरकार ने अधिसूचना जारी कर पंचायत का कार्यकाल 1 वर्ष 3 माह तक बढ़ाया. उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाकर दो वर्ष कार्यकाल बढ़ाए जाने का कानूनी आधार एवं संवैधानिक व्यवस्था भी मौजूद है. इसके लिए तीनों पंचायत के प्रतिनिधि सरकार पर लगातार दबाव बनाते रहेंगे.

ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सौन ने कहा कि आज पूरी प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतें अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एकजुट हुई है. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के हर भूभाग में पंचायत का नेटवर्क है. सरकार को एक ना एक दिन इस मांग को मनाना ही होगा.
ये भी पढ़ेंः गंगोलीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्‍यवस्‍थाएं बेहाल, डॉक्‍टर की कमी मरीजों पर पड़ रही भारी

बागेश्वरः ग्राम प्रधान संगठन ने बागेश्वर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया. प्रधानों ने कार्यकाल बढ़ाए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा. उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, जिससे रुका हुआ विकास कार्य आगे बढ़ाया जा सके.

जिला कार्यालय में आज ग्राम प्रधान एकत्र हुए और ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार टम्टा के नेतृत्व में प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. प्रधानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि कोरोना काल के चलते दो वर्ष तक पंचायतों की बैठकें नहीं हो पाई. कार्यकाल बढ़ाए जाने से हरिद्वार के साथ ही भविष्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं. इससे एक राज्य एक चुनाव का फार्मूला भी सफल हो जाएगा. इसके अलावा उन्होंने पंचायतों को 29 विभाग हस्तांतरित करने की मांग की.

पिथौरागढ़ में भी प्रधानों ने किया प्रदर्शन: पिथौरागढ़ में उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के बैनर तले जिले के आठ विकासखंडों से पहुंचे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने की मांग उठाई. सभी ने जिलाधिकारी कार्यालय के आगे तीन घंटे धरना दिया और अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की. जिलाधिकारी रीना जोशी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा.

इस मौके पर हुई सभा का संचालन ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री कुंडल सिंह महर ने किया. सभा में संगठन के कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल बढ़ाने के लिए वैधानिक आधार मौजूद है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में उत्तराखंड की सरकार ने अधिसूचना जारी कर पंचायत का कार्यकाल 1 वर्ष 3 माह तक बढ़ाया. उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाकर दो वर्ष कार्यकाल बढ़ाए जाने का कानूनी आधार एवं संवैधानिक व्यवस्था भी मौजूद है. इसके लिए तीनों पंचायत के प्रतिनिधि सरकार पर लगातार दबाव बनाते रहेंगे.

ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सौन ने कहा कि आज पूरी प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतें अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एकजुट हुई है. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के हर भूभाग में पंचायत का नेटवर्क है. सरकार को एक ना एक दिन इस मांग को मनाना ही होगा.
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