नई दिल्ली: दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर शहर के मुस्लिम समुदाय ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की. इस बैठक में दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख उलेमा सहित अन्य मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रहे हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त की और इसके खिलाफ दिल्ली में कार्रवाई की अपील की.
समुदाय के नेताओं ने दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की. उनका कहना था कि इन घुसपैठियों को किराए पर मकान देने पर रोक लगाई जानी चाहिए और जिन लोगों ने पहले से उन्हें अपने मकान किराए पर दे रखे हैं, उन्हें ये घर खाली करवा लेने चाहिए. इसके अलावा, ऐसे घुसपैठियों को किसी भी प्रतिष्ठान में रोजगार देने पर भी रोक लगाने की बात की गई.
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पुलिस को तुरंत सूचित करें
उलेमा ने यह भी प्रस्ताव रखा कि दिल्ली के नागरिकों को यह निर्देश दिया जाए कि अगर उन्हें अपने आसपास किसी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए के बारे में जानकारी मिले, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें. साथ ही, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया जाए कि वे घुसपैठियों को सड़कों, पार्कों और अन्य सरकारी संपत्तियों से हटाएं.
इसके अतिरिक्त उन्होंने मांग की कि इन घुसपैठियों के द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य सरकारी दस्तावेजों को तुरंत रद्द किया जाए. यदि किसी मस्जिद या मदरसे में ऐसे घुसपैठियों को पनाह दी गई हो, तो उन्हें वहां से हटा लिया जाए. इस मामले में विशेष अभियान चलाकर इन घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए. इस तरह की सख्त कार्रवाई से दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की समस्या पर नियंत्रण पाने की उम्मीद जताई गई है.
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