रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 1500 शासकीय और निजी अस्पतालों का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना अंतर्गत करीब 1500 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले कई महीनों से लंबित है. लंबित भुगतान की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर का कहना है कि जल्द ही लंबित भुगतान की राशि को निजी और शासकीय अस्पतालों को दिया जाए. इस पर जल्द ही कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा. इसके पहले भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा था.
क्या है आईएमए की मांग ?: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को तीन सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है. आयुष्मान योजना संबंधित पेंडिंग पेमेंट को लेकर लगातार हम लोग ज्ञापन देते रहे हैं. साल 2024 के मई और जून के बाद का पेमेंट सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल का रुका हुआ है. जो राशि लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास की है.
डॉ राकेश गुप्ता के मुताबिक भुगतान लंबित होने की वजह से छोटे अस्पतालों का संचालन करना मुश्किल हो रहा है. जिनकी प्लान्ड सर्जरी होनी है उन्हें रोका जा रहा है. इसके साथ ही दवाईयों के जो बिल हैं कर्मचारियों का पेमेंट है इसके साथ ही डॉक्टरों की जो विजिट के फीस का पेमेंट है वो सब बकाया है. इसके साथ ही कई प्राइवेट हॉस्पिटल जो लोन पर संचालित हो रहे हैं, उन्हें पैसा पटाने के लिए नोटिस भी भेजा जा रहा है. ऐसी स्थिति में अस्पताल का संचालन करने वाले संचालक परेशान हैं.
हम यह नहीं चाहते कि अस्पतालों में काम बंद हो या मरीज के इलाज में किसी तरह की बाधा आए. लेकिन लंबित भुगतान की राशि बहुत ज्यादा होने के कारण आने वाले दिनों में प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ सकता है. केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि तभी देती है जब 40% राशि राज्य सरकार केंद्र को देती है. आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के भुगतान की राशि केंद्र सरकार के पोर्टल से जारी होती है. व्यवस्था में पारदर्शिता जरूर है, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में लंबित भुगतान की स्थिति बनी हुई है- डॉ राकेश गुप्ता, अध्यक्ष IMA रायपुर
क्या है एसोसिएशन की तीन सूत्रीय मांग
01. सभी अस्पतालों का पिछले 5 माह का भुगतान बाकी है. नियत समय पर भुगतान हेतु ठोस कार्य नीति बनाई जाए.
02. जुलाई 2024 के बाद 1 प्रतिशत ब्याज सहित लंबित भुगतान का निराकरण किया जाए.
03. आयुष्मान पैकेज का पुनर्निर्धारण किया जाए, जो की पिछले 10 वर्षों से लंबित है. आयुष्मान योजना 2022 पैकेज को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के समकक्ष लागू किया जाए.