नई दिल्ली: देशभर में तीनों नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने हाईलेवल रिव्यू मीटिंग की. इसमें उन्होंने कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति और गति पर संतोष जताया. साथ ही दिल्ली सरकार के तमाम विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करने के लिए सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स की कमेटी गठित करने के आदेश चीफ सेक्रेटरी को दिए. ताकि कमेटी के जरिए रिक्रूटमेंट रूल्स को अंतिम रूप देने से लेकर पदों के विज्ञापन जारी करने आदि प्रक्रियाओं को सुचारू बनाकर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी.
रिक्त पदों पर भर्तियों के मामले में शामिल विभागों में खासकर सेवा, प्रशासनिक सुधार, वित्त और उपयोगकर्ता विभाग, एफएसएल, अभियोजन और जेल निदेशालय शामिल हैं. LG सक्सेना की ओर से की गई रिव्यू मीटिंग में मुख्य सचिव के अतिरिक्त सभी स्टैकहोल्डर विभागों जैसे गृह विभाग, दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, अभियोजन निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, फाइनेंस और प्रशासनिक सुधार विभाग आदि के प्रमुख उपस्थित रहे.
नए कानूनों को लागू किए जाने के बाद से चौथी रिव्यू मीटिंग
इस बीच देखा जाए तो देशभर में 1 जुलाई, 2024 से तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हैं. इन सभी कानूनों को औपनिवेशिक युग के लागू भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू किया गया है. इन सभी कानूनों को लागू किए जाने के बाद से एलजी की अध्यक्षता में यह चौथी रिव्यू मीटिंग की गई है.
मीटिंग के दौरान इन मुद्दों पर विचार-विमर्श
इस मीटिंग के दौरान तमाम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. इसमें खासकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारियों की ट्रेनिंग, MedLEaPR (मेडिको-लीगल मामलों के लिए पोर्टल) के लिए और विभिन्न कार्यान्वयन विभागों में भर्तियां आदि शामिल रहीं.
- एफएसएल की ओर से अवगत कराया गया कि 200 पदों की भर्ती डिमांड 31 अगस्त 2024 को डीएसएसएसबी को भेजी गई थी और अतिरिक्त 11 पदों के लिए ड्राफ्ट आरआर टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया.
- कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर 165 जूनियर वैज्ञानिक सहायकों की प्रस्तावित नियुक्ति की जानी है. इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने तक कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर रखने के लिए 5000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में वॉक-इन-इंटरव्यू चल रहे हैं जोकि 12 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे.
- वित्त विभाग की ओर से अभियोजन निदेशालय (₹13 करोड़), एफएसएल (₹50 करोड़) और कारागार (₹52 करोड़) को अतिरिक्त उपकरणों की खरीद के लिए ₹115 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं.
- पिछली बैठक में दिल्ली पुलिस और एफएसएल की ओर से मोबाइल फोरेंसिक वैन की जल्द से जल्द खरीद के संबंध में फैसला लिया गया था. इस पर बताया गया है कि 15 वैन पहले ही काम करना शुरू कर चुकी हैं, सितंबर के आखिर तक अन्य 15 वैन और आने की उम्मीद है. बाकी 6 अन्य वैन खरीद के लिए एफएसएल की तरफ से 31 अगस्त को टेंडर जारी कर दिए गए हैं.
- अभियोजन निदेशालय जगह की कमी से जूझ रहा है जिसका मुद्दा पिछली मीटिंग में उठाया गया था. एलजी सक्सेना ने उनके लिए जल्द से जल्द जगह उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये थे. अब यह बताया गया है कि डीएमआरसी भवन, शास्त्री पार्क में निदेशालय को 13,000 वर्ग फुट जगह उपलब्ध कराई जा रही है.
- दिल्ली पुलिस की ओर से तैयार ड्राफ्ट चार्ज शीट को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से अभियोजन निदेशालय को भेजे जाने के प्रस्ताव के संबंध में, यह बताया गया कि तकनीकी गड़बड़ियों के समाधान करने और पर्याप्त ऑनलाइन संग्रहण स्थान की उपलब्धता के लिए, एनआईसी ने ₹40 लाख का एक इंटेंट खरीदने का प्रस्ताव भी रखा.
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केंद्र सरकार के अस्पतालों, एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल को MedLEaPR के लिए शामिल किया गया था और दिल्ली सरकार के 280 डॉक्टरों और केंद्र सरकार के 44 डॉक्टरों को प्लेटफार्म पर रजिस्टर्ड कराया था और पहले से ही MedLEaPR पर 247 मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार की गईं. सभी डॉक्टरों के लिए एनआईसी और लॉ डिपार्टमेंट के जरिये नियमित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का काम पूरा किया जा चुका है.
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