नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के निर्माण और पुराने अस्पतालों के विस्तार में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिए गए इस आदेश के तहत, लोक निर्माण विभाग के पांच इंजीनियरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
200 करोड़ के घोटाले का है आरोप
ये इंजीनियर, जो लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिक डिवीजन में कार्यरत हैं, आरोपित हैं कि उन्होंने अस्पतालों के निर्माण और विस्तार के कार्य में 200 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया है.मई महीने में एसीबी ने पहले ही इन इंजीनियरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिनमें दो सहायक इंजीनियर्स और तीन जूनियर इंजीनियर्स शामिल हैं.
शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इन अभियुक्तों ने ठेकेदारों को फर्जी बिलों के भुगतान के लिए अनुशंसा की, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ. अधिकारियों पर ये आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने अपने पसंदीदा ठेकेदारों को अनधिकृत लाभ देने के लिए कोटेशन में फर्जी साइन भी किए. इस पूरी स्थिति ने सरकारी वित्तीय स्थिति को गंभीर खतरे में डाल दिया है.
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इस संदर्भ में, 6 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी को अब उपराज्यपाल के पास मुकदमा चलाने के लिए सौंपा गया था, जिसे हाल ही में मंजूरी मिल गई है. यह मामला विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के अन्य मामलों के साथ भी जुड़ा है. उन्होंने उपराज्यपाल से शिकायत की थी कि दिल्ली के 24 अस्पतालों के निर्माण कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं.
गुप्ता ने बताया कि 5,590 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत 24 अस्पताल परियोजनाओं में से कई अब भी अधूरी पड़ी हैं, और कार्य में देरी के कारण लागत में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है. उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य मॉडल को भी आलोचना का निशाना बनाते हुए इसे "झूठ और आडंबर" करार दिया है, और इसमें पार्टी के नेताओं की संलिप्तता की जांच की मांग की है. जनता की अपेक्षाएं हैं कि मौजूदा स्थिति को सुधारा जाए, ताकि दिल्ली में अस्पतालों का निर्माण सही समय पर और पारदर्शिता के साथ किया जा सके.
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