नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की अनुप्रयोगिता के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की है.
यह सुनवाई उस समय हुई जब 27 नवंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर हालात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी. न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी है, और जो उपकरण उपलब्ध हैं, वे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा, जरुरतमंद रोगियों के लिए सीटी स्कैन की सुविधा भी अपर्याप्त पाई गई है.
सुनवाई के दौरान जब दिल्ली सरकार के वकील ने यह कहा कि उन्हें याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो अदालत ने याचिकाकर्ता और नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज को निर्देश दिया कि वे याचिका की प्रति दिल्ली सरकार के वकील को उपलब्ध कराएं.
याचिका दायर करने वालों में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद रामबीर सिंह विधूड़ी, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद मनोज तिवारी, और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित अन्य सांसद शामिल हैं. याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार की ओर से 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मुफ्त चिकित्सा के तहत 5 लाख तक का इलाज उपलब्ध कराने वाली योजना को दिल्ली में लागू किया जाये.
याचिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र की इस स्वास्थ्य योजना को लागू नहीं किया है. इसमें आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल निजी हितों के चलते केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे हैं. याचिका में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहां के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
दिल्ली सरकार ने 2021 में इस योजना को लागू करने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया. 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए बुजुर्गों को भी इसमें शामिल करने की घोषणा की थी. इस योजना के दिल्ली में लागू न होने पर प्रधानमंत्री ने चिंता भी व्यक्त की थी.
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