नई दिल्ली: दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार हाई कोर्ट पहुंची है. दिल्ली को हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतरिक्त पानी देने की याचिका लगाई है. दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी में पानी की ज़रूरत बढ़ी है, एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज व आतिशी ने कहा था कि, "हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि अगर हमें किसी राज्य से कम से कम 50 एमजीडी पानी भी मिल जाता है तो बड़ी राहत मिलेगी."
जल मंत्री आतिशी ने बुलाई थी इमरजेंसी बैठक: दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर गुरुवार को जल मंत्री आतिशी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई थी. जिसके बाद आतिशी ने कहा था कि यमुना में दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी छोड़ने की मांग को लेकर हो रही बातचीत और चिट्ठी का हरियाणा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है. लिहाजा केजरीवाल सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है. जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के हक के पानी की मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं. हरियाणा सरकार द्वारा यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा है. इस वजह से दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है.
1916 पर कॉल कर मंगा सकते हैं पानी के टैंकर: आतिशी ने बताया कि सरकार ने वॉटर टैंकर वॉर रूम बनाया है, जहां से दिल्लीवासी 1916 पर कॉल कर पानी के टैंकर मंगा सकते हैं. पानी की बर्बादी रोकने के लिए डीजेबी की 200 टीमें बनाई गई है. निर्माण साइटों, कार वाशिंग और कार रिपेयर सेंटर पर डीजेबी के पोर्टेबल पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. आदेश का पालन न करने पर उसे सील कर दिया जाएगा. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी दिल्लीवासी इस आपात स्थिति में सरकार का सहयोग करें और पानी की बर्बादी करने से बचें.
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जल मंत्री आतिशी ने कहा था कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी का संकट बना हुआ है. दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं आ रही है. इस समस्या का मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी यमुना में नहीं छोड़ा जाना है. सबको पता है कि दिल्ली पानी के लिए काफी हद तक यमुना पर निर्भर है. यमुना के पानी से दिल्ली के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं. हरियाणा से यमुना के जरिए दिल्ली में जब पानी आता है तो उसे वजीराबाद तालाब पर रोका जाता है. वहां से तीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में पानी पहुंचाया जाता है.
पानी का सामान्य स्तर 674 फीट से घटकर 670.3 फीट पर है. दिल्ली सरकार आज इस पानी के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिन हिस्सों से दिल्ली में पानी आता है, सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश दे कि दिल्लीवालों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए.
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