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गांवों में तेज होंगे विकास कार्य, दिल्ली सरकार ने 93 करोड़ की 100 नई योजनाओं को दी मंजूरी

गांवों में विकास कार्यों की गति को तेज करने के लिए दिल्ली सरकार ने 93 करोड़ की 100 नई योजनाओं को स्वीकृति दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की मीटिंग
दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की मीटिंग (Etv Bharat)

नई दिल्ली: राजधानी के गांवों में में विकास कार्यों को और गति देने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को 93 करोड़ रुपये की 100 परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इस संबंध में दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ग्राम विकास बोर्ड की मीटिंग आयोजित की गई. गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 100 योजनाओं को मंजूरी दी है. इसके तहत सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे. दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 93 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे.

दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने लंबित और नए प्रस्तावों का मामला उठाया. इसके बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवो में विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था. इस बैठक में दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 93 करोड़ रुपये की 100 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. जिसके तहत दिल्ली के सभी गांवो में बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा है. इसके साथ ही बैठक के दौरान सभी विभाग के अधिकारियो को ग्राम विकास से जुड़ी परियोजनाओं की फाइलों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: पुरानी गाड़ी हटाइए, नई खरीदने पर बंपर डिस्काउंट, दिल्ली सरकार की नई स्कीम

विकास मंत्री ने बताया कि सरकार दिल्ली के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. बोर्ड ने बड़े गांवों में बैठने के लिए 100 बेंच लगाने को मंज़ूरी दी है. छोटे गांवों में 20 बेंच लगाए जाएंगें. विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी माध्यम से किया जा रहा है.

ग्राम विकास परियोजना के कार्य:

  1. दिल्ली के गांवों में संपर्क सड़कों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण
  2. तालाबों/जलाशयों का विकास
  3. गावों में सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान, व्यायामशाला का विकास
  4. जल निकासी संरचनाओं का निर्माण
  5. चौपालों, बारात घर, सामुदायिक केंद्र आदि का निर्माण और मरम्मत का कार्य जैसे अन्य आवश्यकता आधारित कार्य आदि

ये भी पढ़ें: दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने को लेकर गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को फिर से लिखा पत्र

नई दिल्ली: राजधानी के गांवों में में विकास कार्यों को और गति देने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को 93 करोड़ रुपये की 100 परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इस संबंध में दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ग्राम विकास बोर्ड की मीटिंग आयोजित की गई. गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 100 योजनाओं को मंजूरी दी है. इसके तहत सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे. दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 93 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे.

दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने लंबित और नए प्रस्तावों का मामला उठाया. इसके बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवो में विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था. इस बैठक में दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 93 करोड़ रुपये की 100 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. जिसके तहत दिल्ली के सभी गांवो में बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा है. इसके साथ ही बैठक के दौरान सभी विभाग के अधिकारियो को ग्राम विकास से जुड़ी परियोजनाओं की फाइलों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

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विकास मंत्री ने बताया कि सरकार दिल्ली के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. बोर्ड ने बड़े गांवों में बैठने के लिए 100 बेंच लगाने को मंज़ूरी दी है. छोटे गांवों में 20 बेंच लगाए जाएंगें. विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी माध्यम से किया जा रहा है.

ग्राम विकास परियोजना के कार्य:

  1. दिल्ली के गांवों में संपर्क सड़कों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण
  2. तालाबों/जलाशयों का विकास
  3. गावों में सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान, व्यायामशाला का विकास
  4. जल निकासी संरचनाओं का निर्माण
  5. चौपालों, बारात घर, सामुदायिक केंद्र आदि का निर्माण और मरम्मत का कार्य जैसे अन्य आवश्यकता आधारित कार्य आदि

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