नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान से पहले अलग-अलग वर्ग को लुभाने की कोशिश जारी है. इस कड़ी में बीते दिनों सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुखर होकर जाटों के आरक्षण को लेकर अपनी बात रखी थी. उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज शामिल नहीं है. जबकि राजस्थान के जाट समाज का नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है. चुनाव से ठीक पहले जाट समाज को लेकर फिक्रमंद सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं भाजपा और कांग्रेस भी है. अन्य राजनीतिक दलों की तरह जातीय समीकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहली बार जाटों के लिए अपनी बात जिस तरह से रखी है, इसको कई मायने में देखा जा रहा है.
करीब 10 सीटों पर है जाट समाज का प्रभाव: राजनीतिक विश्लेषक नवीन गौतम ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा; ''दिल्ली के आम आदमी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश में है. दिल्ली से सटे हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और समीपवर्ती इलाकों में जो ग्रामीण आबादी है इनमें जाटों के गांव की तादाद अच्छी खासी है. दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से करीब 10 सीटों पर जाट अपना प्रभाव रखते हैं. यह सीटें महरौली, नजफगढ़, बिजवासन, पालम, मटियाला, विकासपुरी, नांगलोई जाट, नरेला, रिठाला और मुंडका विधानसभा सीट. इन जाट बहुल विधानसभा सीटों पर कभी भाजपा की अच्छी पकड़ थी.''
नवीन गौतम ने बताया कि दिल्ली की राजनीति में जाट एक समय ताकतवर राजनीति में केंद्र हुआ करते थे. वर्ष 1996 में साहिब सिंह वर्मा के रूप में दिल्ली को पहला जाट मुख्यमंत्री मिला. समय के साथ दिल्ली में शहरीकरण हुआ और जाटों का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता चला गया. वर्ष 2008 में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के कारण कई सीटें इधर से उधर हुई. अब पश्चिमी और बाहरी दिल्ली में जाट समाज वाले गांव आते हैं. गांव के लोग एकजुट होकर वोट देते हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दल इनको लेकर सतर्क रहते हैं.
''दिल्ली की विधानसभा सीटों का सियासी मिजाज एक जैसा नहीं है. हर सीट का अपना समीकरण है और इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल चुनाव से पहले हर तबके का वोट बैंक हासिल करने के लिए कोशिश करती है. आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद पिछले तीन विधानसभा चुनाव परिणाम को देखें तो उनमें पूर्वांचल, वैश्य, पंजाबी और जाट मतदाता का रुझान जिसकी तरफ हुआ है, उसकी जीत निश्चित हुई है. कुछ सीटों पर दलित वोटर की भी भूमिका अहम हो जाती है.''-नवीन गौतम, राजनीतिक विशेषज्ञ
केजरीवाल के खिलाफ जाट नेता प्रवेश वर्मा को भाजपा ने बनाया प्रत्याशी: इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले प्रवेश वर्मा को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है. वह जाट नेता हैं. इसके अलावा आम आदमी पार्टी से गत वर्ष नवंबर में भाजपा में शामिल हुए कैलाश गहलोत भी जाट नेता हैं. केजरीवाल ने नांगलोई जाट से रघुविंदर शौकीन को प्रत्याशी बनाया है. इन्हें चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल में भी शामिल किया था. राघवेंदर शौकीन दिल्ली की नांगलोई जाट सीट से दो बार वर्ष 2015 और 2020 में चुनाव जीत चुके हैं. तीसरी बार भी उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है.
पिछले दो विधानसभा चुनावों में सभी 10 सीटें AAP ने जीती: आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने से जाट बहुल सीटें भाजपा से खिसकर उधर चली गई. वर्ष 2013 के पहले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 10 जाट बहुल सीटों में से 8 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने में सफल हुई. भाजपा को एक सीट और एक अन्य को मिली थी. मगर वर्ष 2015 के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया और सभी सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में चली गई. वर्ष 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में जाट बहुल सभी 10 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, भाजपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था.
दिल्ली में जाट बहुल विधानसभा सीटें और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम:
| विधानसभा सीटें | आप | भाजपा | कांग्रेस |
| महरौली | महेंद्र चौधरी | गजेंद्र यादव | पुष्पा सिंह |
| नजफगढ़ | तरुण यादव | नीलम पहलवान | सुषमा यादव |
| बिजवासन | सुरेंद्र भारद्वाज | कैलाश गहलोत | देवेंद्र सहरावत |
| पालम | जोगिंदर सोलंकी | कुलदीप सोलंकी | मांगे राम |
| मटियाला | सोमेश शौकीन | संदीप सहरावत | रघुविंदर शौकीन |
| विकासपुरी | महेंद्र यादव | पंकज सिंह | जितेंद्र सोलंकी |
| नांगलोई जाट | रघुविंदर सोलंकी | मनोज सोलंकी | रोहित चौधरी |
| नरेला | दिनेश भारद्वाज | राजकरण खत्री | अरुणा कुमारी |
| मुंडका | जसबीर कराला | गजेंद्र दराल | धर्मपाल लाकड़ा |
| रिठाला | महेंद्र गोयल | कुलवंत राणा | सुशांत मिश्रा |
लोकसभा चुनाव में बदल जाता है समीकरण: दिल्ली के जाट नेता राज डबास बताते हैं, गत वर्ष जून में संपन्न लोकसभा चुनाव में देखें तो जाट मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया. पिछले दो लोकसभा चुनाव में जाट बहुल सीटें भाजपा जीतने में सफल रही है. इस बार आम आदमी पार्टी को वोट बैंक खिसकने का डर शायद सता रहा है. तभी उन्होंने जाटों समाज के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया है.
प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को घेरा: चुनाव से ठीक पहले जाटों को लेकर अरविंद केजरीवाल के दांव पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने इस मुद्दे पर केजरीवाल को दो बार पत्र लिखा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला. राज्य सरकार पहले प्रस्ताव पास करती है और प्रस्ताव को नेशनल ओबीसी कमिशन में भेजती है. पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने कई बार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, मगर उन्होंने जाटों को केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में डालने का प्रस्ताव पास नहीं किया. इससे उनकी मंशा जाहिर है.
