नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब लोग अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इस नई पहल को 'एनी वेयर रजिस्ट्रेशन' पॉलिसी नाम दिया गया है. मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दे दी है. इससे पहले लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए किसी निश्चित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस का चयन करना होता था, जो अब समाप्त हो गया है.
नई नीति का क्या है महत्व?
दिल्ली में प्रॉपर्टी की ख़रीद-फ़रोख्त के लिए लोगों को बार-बार सब-रजिस्ट्रार ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था. यहां तक कि कई बार लंबी लाइनों, अपॉइंटमेंट की कमी, और भीड़-भाड़ के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. अब,'एनी वेयर रजिस्ट्रेशन' पॉलिसी के तहत, दिल्ली वासियों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली के किसी भी 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की स्वतंत्रता होगी. इस नीति से लोगों को अब अपॉइंटमेंट बुक करने में आसानी होगी, और उन्हें एक निश्चित स्थान पर जाने की बाध्यता खत्म हो जाएगी.
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नीति की विशेषताएं
स्वतंत्रता और सुविधा: लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.
पारदर्शिता में वृद्धि: नई नीति के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका कम होगी, जिससे लोग बिना किसी डर के सीधे सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जा सकेंगे.
भ्रष्टाचार पर रोकथाम: इस पॉलिसी की वजह से आवेदनों के आंकड़ों से यह पता चलेगा कि लोग किस सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री करवाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और इससे अधिकारियों को उन स्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जहां परंतु असुविधाएं हो रही हैं.
"हमारी पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरलता और सुविधा प्रदान करना है. अब, सभी सब-रजिस्ट्रार एक संयुक्त रूप से काम करेंगे, जिससे किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी.”-आतिशी, CM, दिल्ली
