हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों पर अवैध माइनिंग से पैदा हुआ खतरा, अब सुपरदारी पर छोड़ी गाड़ियां में नहीं होंगी इस्तेमाल

हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र खतरे में है. ये खतरा अवैध माइनिंग से पैदा हुआ है. अब सुपरदारी पर छोड़ी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं होंगी.

पंचकूला: हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र, पिंजौर व मोरनी में खतरा बना हुआ है. इसका कारण क्षेत्र में तेजी से अवैध माइनिंग का होना है. लेकिन पुलिस-प्रशासन के प्रयासों के बावजूद अवैध माइनिंग की घटनाएं थम नहीं रही हैं. नतीजतन अवैध खनन से पहाड़ी क्षेत्र के पर्यावरण पर आगामी समय में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. यह चिंता अब कालका से भाजपा की विधायक शक्ति रानी शर्मा को भी सताने लगी है.

अवैध खनन पूरी तरह खत्म करना जरूरी

कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में माइनिंग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने की जरूरत है. उन्होंने अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि खनन में पहले की अपेक्षा काफी हद तक नियंत्रित हुआ है लेकिन अवैध खनन को पूरी तरह खत्म करना है. इस संबंध में शक्ति रानी शर्मा ने बीते दिनों लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स खनन समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की थी.

यहां अवैध खनन से लोग परेशान

विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि बृज कोटी, नानकपुर, बडोना कलां में काफी अधिक अवैध खनन हो रहा है. यहां अवैध खनन के दौरान आवाजाही करने वाले वाहनों के कारण रात के समय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि क्रेशरों व अन्य क्षेत्रों में जांच को बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वो अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग कर रही हैं.

उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश

पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि कुछ गाड़ियां खनन विभाग द्वारा सुपरदारी पर छोड़ी जाती हैं, जिन्हें बार-बार खनन में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खनन को बढ़ावा मिल रहा है. उन्होंने निर्देश दिए कि अब सुरपदारी पर छोड़ी जाने वाली गाड़ियों को दोबारा खनन में इस्तेमाल नहीं करने दिया जाए. यदि गाड़ी खनन में दोबारा पकड़ी जाती है तो उसे जब्त करने के निर्देश दिए. उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि पुलिस विभाग, माइनिंग विभाग और इंफॉसमेंट विभाग मिलकर चार जगहों पर स्थाई नाकबंदी करें, ताकि अवैध खनन में लगाए और ओवरलोडिड वाहनों को रोका जा सके.

अवैध खनन से यह गांव हैं प्रभावित

उपायुक्त ने कहा कि खनन से सीधे तौर पर गांव चरनियां, कीरतपुर, झोलूवाल, करणपुर, कोट, दबकोरी, रत्तेवाली, श्यामटू, अलीपुर, नग्गल, जालोली और भूड़ मंडलाय प्रभावित होते हैं. उन्होंने कहा कि डीएमएफ समिति फंड से इन गांवों को लाभ दिया जाएगा. आगामी मीटिंग में सभी गांवों के सरपंचों को शामिल कर उनसे गांवों के विकास कार्यों की डिमांड की जाए. बैठक में माइनिंग अधिकारी ने बताया कि दिसंबर में 21 वाहन और जनवरी में 44 वाहनों को सीज किया गया है. दोनों महीने में 62.25 लाख रूपये की रिकवरी भी की गई है.

यह पदाधिकारी रहे मौजूद

हाल ही में हुई बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक, एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, कालका राजेश पुनिया, नगराधीश विश्वनाथ, माइनिंग अधिकारी गुरजीत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, उप सिविल सर्जन डा. विकास और जिला खेल अधिकारी नील कमल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.