बूंदी. हिंडोली क्षेत्र के तलाब गांव मे शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की दस्तक से बजरी माफिया में हड़कंप मच गया. सुबह सदर थाना पुलिस व हिंडोली पुलिस के जाप्ते के साथ सीबीआई टीम तालाब गांव में जब्बार के घर पहुंच कर पूछताछ कर साक्ष्य जुटाई.
अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणी : अवैध बजरी खनन को लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी को लेकर सीबीआई को मिले जांच के निर्देश के बाद शनिवार को सीबीआई की टीम बूंदी के तालाब गांव में वर्ष 2023 के सदर थाने में दर्ज अवैध बजरी से जुड़े मामले की जांच करने पहुंची. टीम के बूंदी पहुंचते ही अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया. सीबीआई की टीम तालाबगांव में अवैध खनन से जुड़े लोगों से पूछताछ में जुटी है.
आरोपी की याचिका पर दिए थे सीबीआई जांच के आदेश : हाईकोर्ट ने अवैध बजरी से जुड़े मामले में तालाब गांव निवासी जब्बार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बजरी के अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग व पुलिस की कार्रवाई को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट में खनन और पुलिस विभाग अपने द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़े तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए थे. वहीं, कोर्ट ने अवैध खनन को लेकर पुलिस व खनन विभाग की उदासीनता की ओर इशारा किया था. गौरतलब है कि अवैध बजरी खनन और बजरी के अवैध भंडारण को लेकर तालाब गांव काफी चर्चा में रहा है.
पढ़ें : प्रशासन और बजरी माफिया का गठजोड़, सीबीआई करे मामले की जांच: हाईकोर्ट - Rajasthan High Court Order
इसलिए बूंदी आई सीबीआई टीम : हाईकोर्ट ने बजरी चोरी, अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में पुलिस व खान विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया लगता है कि पुलिस व खान विभाग की बजरी माफिया से मिलीभगत है. कोर्ट ने बूंदी के सदर पुलिस थाने में दर्ज बजरी चोरी के मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को देने के निर्देश दिए हैं, साथ ही अदालत ने सीबीआई को मौजूदा मामले सहित चंबल व बनास के पास के समान मामलों में भू-माफियाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भी जांच के निर्देश दिए.
जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश बजरी चोरी मामले में आरोपी जब्बार की जमानत याचिका पर दिया था. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार बजरी माफिया के खिलाफ अभियान चलाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती. ऐसा लगता है कि सरकार व उसके अफसरों को अदालत के निर्देशों की कोई परवाह नहीं है. सरकारी वकील शेर सिंह महला ने अदालत को बताया था कि पूर्व में गृह सचिव से इस मामले को लेकर कार्रवाई का एक्शन प्लान मांगा था. उन्होंने होम विभाग व बूंदी एसपी को ईमेल व अन्य माध्यमों से अदालत के आदेश से अवगत करा दिया था, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई है. अवैध खनन व चोरी से सरकार को रॉयल्टी का भारी नुकसान हो रहा है.
सदर थाना पुलिस व माइनिंग अधिकारियों की कार्रवाई शक के घेरे में : फिलहाल, मामले में सीबीआई के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं. बजरी परिवहन को लेकर खनीज विभाग व पुलिस के अन्य अधिकारी भी सीबीआई के राडार पर हैं. हिंडोली क्षेत्र के तलाब गांव में शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की दस्तक से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया.
