पटनाः कांग्रेस सेवा दल के यूथ ब्रिगेड के सदस्यों ने आज 22 जुलाई को बिहार में 65% आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान के नेतृत्व में ये लोग सड़कों पर उतरे. सरकार से मांग की कि बिहार में 65% आरक्षण को फिर से बहाल किया जाए. कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आरक्षण व्यवस्था को स्थाई रूप देने के लिए इसे अनुच्छेद 9 में शामिल किया जाए.
चौकीदार दफादार व्यवस्था फिर से लागू होः बिहार में चौकीदार और दफादार के पद पर पासवान जाति का बहाली होता था. इस नौकरी में उनके आधिपत्य को खत्म किया जा रहा है. नए नियम के तहत जो वैकेंसी निकली है उसे तत्काल रद्द किया जाए. बिहार में फिर से चौकीदार दफादार की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए. प्रदर्शन कर रहे सेवादल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि बिहार में दलित एवं महादलित के ऊपर अत्याचार बढ़ा है. दलितों पर अत्याचार बंद हो और जो भी दोषी हैं उन पर अविलंब कार्रवाई की जाए.
हाईकोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था को किया था रद्दः बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना के बाद राज्य सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 65% कर दिया था. लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पुराने आरक्षण व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था. इसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया था सरकार की लापरवाही से हाई कोर्ट में इस पर रोक लगाई है. तमाम विपक्षी पार्टी 65% आरक्षण व्यवस्था को लेकर 9 वीं अनुसूची में रखने का सरकार से आग्रह किया था.
चौकीदार मसले पर चिराग ने भी CM से की थी मुलाकातः चौकीदार दफादार के मसले पर चिराग पासवान कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल चुके हैं. चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध किया था कि चौकीदार और दफादार की नियुक्ति में पासवान समाज के लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि यह उन लोगों का परंपरागत पेशा रहा है. चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर मृत चौकीदार एवं दफादार के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग की थी.
इसे भी पढ़ेंः
- बिहार सरकार आरक्षण बढ़ाकर 65% करने के मामले में SC पहुंची, हाईकोर्ट के फैसले को बताया हकीकत से परे - Bihar Quota Hike Case
- बिहार में 65% आरक्षण मसले पर बिहार सरकार को एक और झटका, याचिकाकर्ता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, डाला 'कैविएट' - 65 percent reservation in Bihar
- पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण कोटा को किया रद्द, अब ऐसे में सरकार के पास क्या हैं ऑप्शन ? विशेषज्ञों से समझिये - reservation in Bihar
- 'बिहार आरक्षण संशोधन बिल को नौंवी अनुसूची में डलवाए भाजपा नेता'- नीरज ने बीजेपी को घेरा