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महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, चुनाव के पहले सभी को देने का किया वादा, अब पात्र-अपात्र का खेल

Mahtari Vandan Yojana महतारी वंदन योजना पर पात्र और अपात्र के मामले में कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के समय सभी महिलाओं को योजना का लाभ देने का वादा करने वाली भाजपा अब महिलाओं से फार्म भरने के लिए मांगे जा रहे दस्तावेज की प्रक्रिया को कठिन कर दिया है. इसकी प्रक्रिया इतनी कठिन कर दी गई है कि इसमें सभी महिलाएं पात्र नहीं हो सकती.

Mahtari Vandan Yojana
महतारी वंदन योजना
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 7, 2024, 10:40 PM IST

महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार काबिज होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर काम करना शुरू कर दिया है. एक तरफ आवासहीन गरीबों को आवास, जमीन वाले गरीबों को आवास निर्माण की योजना का लाभ दिलाने प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना पर काम शुरू हो गया है. लेकिन योजना के शुरु होने से पहले ही कांग्रेस अब इसे लेकर सवाल उठा रही है.

योजना में पात्रता को लेकर उठे सवाल: योजना में पात्रता और मांगे गए दस्तावेजों को लेकर कांग्रेसी पदाधिकारी सहित पूर्व विधायक मामले को लेकर मुखर हो गए हैं. बिलासपुर नगर के पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने महतारी वंदन योजना पर सवाल खड़े किए हैं. पूर्व विधायक पांडेय ने कहा कि, "प्रदेश की सभी विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना में शामिल करने राज्य सरकार ने वादा किया था. महिलाओं को हर माह में हजार रुपए उनके अकाउंट में देने का वादा था. अब नये नियम बनाकर बीजेपी सरकार महिलाओं के साथ छल कर रही है. यहां मोदी की गारंटी फेल होगी."

'50 लाख महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ': महतारी वंदन योजना में नए नियम बनाए जाने तथा पात्र और अपात्र के मामले में पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि, प्रदेश में एक करोड़ तीन लाख महिला मतदाताओं से भाजपा सरकार ने झूठ बोला है. विवाहित महिलाओं को भाजपा सरकार ने हर साल 12 हजार की राशि देने की घोषणा की थी. जिसमें बिलासपुर जिले की 7 लाख 2 हजार 963 महिलाएं भी शामिल हैं. लेकिन नए नियम बनाकर भाजपा ने लाखों महिला मतदाताओं को इस योजना से वंचित कर दिया है.

भाजपा ने चुनाव के पहले 21 साल उम्र भी निर्धारित नहीं की थी. सरकार बनते ही भाजपा ने महिलाओं के लिए नए नियम बना दिए. जिससे 50 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. सरकार महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोदी की गारंटी पर झूठ बोला है. विधानसभा चुनाव में महिलाओं से वोट लेने के लिए लालच दिया था. - शैलेश पांडेय, पूर्व विधायक

कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू ने कहा है कि "राज्य सरकार प्रदेश की सभी महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश के सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं. प्रदेश की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इस मामले को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन भी करेगी.

जिस तरह से साय सरकार नियम बना रही है. उससे लगता है कि सरकार की मंशा सभी महिलाओं को उनका हक देने का नहीं है. - विनोद साहू, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस

दरअसल, कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने का सबसे महत्वपूर्ण वजह महतारी वंदन योजना रही है. बीजेपी ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत सालाना 12 हजार रुपए देने का वादा किया था. महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए उनके अकाउंट में देने का वादा था. महिलाओं के लिए साय सरकार यह योजना लागू कर रही है तो इसमें किसी प्रकार का नियम बंधन नहीं होना चाहिए. चुनाव के पहले भाजपा ने कभी भी नियम कानून की बात नहीं की थी. प्रदेश के सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने की घोषणा की थी. लेकिन महिलाओं की पात्रता के नियम लाये जाने के बाद योजना के शुरू होने से पहले ही उस पर सवाल उठने शुरु हो गए हैं.

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महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार काबिज होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर काम करना शुरू कर दिया है. एक तरफ आवासहीन गरीबों को आवास, जमीन वाले गरीबों को आवास निर्माण की योजना का लाभ दिलाने प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना पर काम शुरू हो गया है. लेकिन योजना के शुरु होने से पहले ही कांग्रेस अब इसे लेकर सवाल उठा रही है.

योजना में पात्रता को लेकर उठे सवाल: योजना में पात्रता और मांगे गए दस्तावेजों को लेकर कांग्रेसी पदाधिकारी सहित पूर्व विधायक मामले को लेकर मुखर हो गए हैं. बिलासपुर नगर के पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने महतारी वंदन योजना पर सवाल खड़े किए हैं. पूर्व विधायक पांडेय ने कहा कि, "प्रदेश की सभी विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना में शामिल करने राज्य सरकार ने वादा किया था. महिलाओं को हर माह में हजार रुपए उनके अकाउंट में देने का वादा था. अब नये नियम बनाकर बीजेपी सरकार महिलाओं के साथ छल कर रही है. यहां मोदी की गारंटी फेल होगी."

'50 लाख महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ': महतारी वंदन योजना में नए नियम बनाए जाने तथा पात्र और अपात्र के मामले में पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि, प्रदेश में एक करोड़ तीन लाख महिला मतदाताओं से भाजपा सरकार ने झूठ बोला है. विवाहित महिलाओं को भाजपा सरकार ने हर साल 12 हजार की राशि देने की घोषणा की थी. जिसमें बिलासपुर जिले की 7 लाख 2 हजार 963 महिलाएं भी शामिल हैं. लेकिन नए नियम बनाकर भाजपा ने लाखों महिला मतदाताओं को इस योजना से वंचित कर दिया है.

भाजपा ने चुनाव के पहले 21 साल उम्र भी निर्धारित नहीं की थी. सरकार बनते ही भाजपा ने महिलाओं के लिए नए नियम बना दिए. जिससे 50 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. सरकार महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोदी की गारंटी पर झूठ बोला है. विधानसभा चुनाव में महिलाओं से वोट लेने के लिए लालच दिया था. - शैलेश पांडेय, पूर्व विधायक

कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू ने कहा है कि "राज्य सरकार प्रदेश की सभी महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश के सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं. प्रदेश की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इस मामले को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन भी करेगी.

जिस तरह से साय सरकार नियम बना रही है. उससे लगता है कि सरकार की मंशा सभी महिलाओं को उनका हक देने का नहीं है. - विनोद साहू, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस

दरअसल, कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने का सबसे महत्वपूर्ण वजह महतारी वंदन योजना रही है. बीजेपी ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत सालाना 12 हजार रुपए देने का वादा किया था. महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए उनके अकाउंट में देने का वादा था. महिलाओं के लिए साय सरकार यह योजना लागू कर रही है तो इसमें किसी प्रकार का नियम बंधन नहीं होना चाहिए. चुनाव के पहले भाजपा ने कभी भी नियम कानून की बात नहीं की थी. प्रदेश के सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने की घोषणा की थी. लेकिन महिलाओं की पात्रता के नियम लाये जाने के बाद योजना के शुरू होने से पहले ही उस पर सवाल उठने शुरु हो गए हैं.

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