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झारखंड में एसबीआई के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शनः पार्टी का आरोप- चुनाव तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी छुपाना चाहती है केंद्र सरकार

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 7, 2024, 6:12 PM IST

Jharkhand Congress statewide protest outside SBI offices. झारखंड में एसबीआई कार्यालय के बाहर कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन रांची में भी देखने को मिला. पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि केंद्र चुनाव तक इलेक्टरोल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी छुपाना चाहती है.

Congress statewide protest outside SBI offices in Jharkhand
झारखंड में एसबीआई कार्यालय के बाहर कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन
झारखंड में एसबीआई कार्यालय के बाहर कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन

रांची: इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टैंड के खिलाफ गुरुवार को झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय स्थित SBI शाखा के सामने धरना प्रदर्शन किया. रांची में यह कार्यक्रम कचहरी रोड स्थित एसबीआई मुख्यालय के समक्ष किया गया.

रांची ग्रामीण कांग्रेस और रांची महानगर कांग्रेस की ओर से एसबीआई कार्यालय घेराव के कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता शामिल हुए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी ECI को देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा गया है जबकि टेक्नोलॉजी के इस युग में यह दो मिनट का काम है. एसबीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की देखरेख में भ्रष्टाचार का यह सबसे बड़ा मामला है. लोकसभा चुनाव तक जनता यह नहीं जान सके कि इलेक्टोरल बांड्स के मामले में कैसे जानकारी छुपाने का षड्यंत्र रची जा रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस खड़ी है.

एसबीआई कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को किसने कितना चंदा इलेक्टोरल बांड्स के माध्यम से दिया है. जिन कंपनियों और व्यवसायियों ने चंदा दिया वह किसी शेल कंपनी या देश विरोधी शक्तियों की तो नहीं थी. इन सभी सवालों का जवाब देशवासियों को तब मिलेगा जब इलेक्टोरल बांड्स जे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक होंगी. इसलिए कांग्रेस पार्टी आज देशभर में SBI के शाखाओं के बाहर प्रदर्शन कर रही है.

केंद्र और भाजपा के इशारे पर काम कर रहे SBI के अधिकारी- कांग्रेसः

कांग्रेस के नेताओं ने 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लायी गयी चुनावी बांड (इलेक्टोरल बांड्स) के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने की योजना को काला धन को सफेद करने और भाजपा को मदद पहुंचाने की योजना करार दिया है. उनका कहना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने 06 मार्च 2024 तक SBI द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने और फिर इससे जुड़ी सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करने के आदेश दिया है. इसके बाद केंद्र के इशारे पर SBI 30 जून तक समय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है.

रांची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय के समक्ष हुए कांग्रेस के प्रदर्शन में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. कुमार राजा, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राकेश किरण महतो, प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर, जितेंद्र त्रिवेदी, शिवा कच्छप, मो. एनुल हक, मो. सईद अंसारी, राखी कौर, रीता चौधरी, जफर इमाम, गुलजार अहमद, किशोर नायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए.

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज SBI कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन, इलेक्टोरल बांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से समय मांगने का कर रहे विरोध

इसे भी पढे़ं- इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्षी दलों ने किया स्वागत, कांग्रेस ने केंद्र सरकार का फूंका पुतला

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झारखंड में एसबीआई कार्यालय के बाहर कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन

रांची: इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टैंड के खिलाफ गुरुवार को झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय स्थित SBI शाखा के सामने धरना प्रदर्शन किया. रांची में यह कार्यक्रम कचहरी रोड स्थित एसबीआई मुख्यालय के समक्ष किया गया.

रांची ग्रामीण कांग्रेस और रांची महानगर कांग्रेस की ओर से एसबीआई कार्यालय घेराव के कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता शामिल हुए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी ECI को देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा गया है जबकि टेक्नोलॉजी के इस युग में यह दो मिनट का काम है. एसबीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की देखरेख में भ्रष्टाचार का यह सबसे बड़ा मामला है. लोकसभा चुनाव तक जनता यह नहीं जान सके कि इलेक्टोरल बांड्स के मामले में कैसे जानकारी छुपाने का षड्यंत्र रची जा रहा है, इसके विरोध में कांग्रेस खड़ी है.

एसबीआई कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को किसने कितना चंदा इलेक्टोरल बांड्स के माध्यम से दिया है. जिन कंपनियों और व्यवसायियों ने चंदा दिया वह किसी शेल कंपनी या देश विरोधी शक्तियों की तो नहीं थी. इन सभी सवालों का जवाब देशवासियों को तब मिलेगा जब इलेक्टोरल बांड्स जे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक होंगी. इसलिए कांग्रेस पार्टी आज देशभर में SBI के शाखाओं के बाहर प्रदर्शन कर रही है.

केंद्र और भाजपा के इशारे पर काम कर रहे SBI के अधिकारी- कांग्रेसः

कांग्रेस के नेताओं ने 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लायी गयी चुनावी बांड (इलेक्टोरल बांड्स) के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने की योजना को काला धन को सफेद करने और भाजपा को मदद पहुंचाने की योजना करार दिया है. उनका कहना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने 06 मार्च 2024 तक SBI द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने और फिर इससे जुड़ी सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करने के आदेश दिया है. इसके बाद केंद्र के इशारे पर SBI 30 जून तक समय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है.

रांची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय के समक्ष हुए कांग्रेस के प्रदर्शन में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. कुमार राजा, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राकेश किरण महतो, प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर, जितेंद्र त्रिवेदी, शिवा कच्छप, मो. एनुल हक, मो. सईद अंसारी, राखी कौर, रीता चौधरी, जफर इमाम, गुलजार अहमद, किशोर नायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए.

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