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विकासनगर में भाजपा पर बरसे करन माहरा, बोले कोर्ट में नहीं टिकेगा UCC

Uttarakhand Uniform Civil Code विकासनगर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इसी बीच उन्होंने यूसीसी के विरोध में सुर उठाए हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 4, 2024, 4:57 PM IST

Updated : Feb 4, 2024, 10:01 PM IST

विकासनगर में भाजपा पर बरसे करन माहरा

विकासनगर: लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां इन दिनों तैयारियों में जुटी हुई हैं. जिसके तहत आज बरोटीवाला में कांग्रेस द्वारा ' नशा छोड़ो भारत जोड़ो' अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी और नेता नव प्रभात सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे. इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अंकित भंडारी हत्याकांड, राम मंदिर और यूसीसी जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार को आढ़े हाथों लिया है.

करन माहरा ने यूसीसी पर उठाए सवाल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि यूसीसी लागू करने का मतलब संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों में बदलाव लाना है. जिसके लिए कई चरणों और प्रावधानों से गुजरना होगा. ऐसे में क्या राज्य सरकार को अधिकार है कि वह संविधान की धाराओं को बदल सके. उन्होंने कहा कि जिसके अधिकारों में अतिक्रमण होगा, वह कोर्ट जरूर जाएगा. जिससे इनका यूसीसी कोर्ट में एक दिन भी नहीं टिकेगा, यह मेरा मानना है, क्योंकि यह केंद्र का विषय है. राज्य का विषय नहीं है.

यूसीसी में सारी चीजें बेईमानी की: करन माहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह 10 सालों में यूसीसी को केंद्र सरकार में लागू नहीं कर पाए, इसलिए उत्तराखंड राज्य को गीनीफिक रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि यूसीसी को सीधे सदन में रखेंगे. किसी को पता ही नहीं है कि इसमें क्या चीजें आने वाली हैं. यह सारी चीजें बेईमानी की हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर यूसीसी का ड्राफ्ट ला रही है, तो इस पर सदन में दस दिन पक्ष व विपक्ष में चर्चा होनी चाहिए.

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करन माहरा ने यूसीसी पर उठाए सवाल: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि यूसीसी लागू करने का मतलब संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों में बदलाव लाना है. जिसके लिए कई चरणों और प्रावधानों से गुजरना होगा. ऐसे में क्या राज्य सरकार को अधिकार है कि वह संविधान की धाराओं को बदल सके. उन्होंने कहा कि जिसके अधिकारों में अतिक्रमण होगा, वह कोर्ट जरूर जाएगा. जिससे इनका यूसीसी कोर्ट में एक दिन भी नहीं टिकेगा, यह मेरा मानना है, क्योंकि यह केंद्र का विषय है. राज्य का विषय नहीं है.

यूसीसी में सारी चीजें बेईमानी की: करन माहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह 10 सालों में यूसीसी को केंद्र सरकार में लागू नहीं कर पाए, इसलिए उत्तराखंड राज्य को गीनीफिक रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि यूसीसी को सीधे सदन में रखेंगे. किसी को पता ही नहीं है कि इसमें क्या चीजें आने वाली हैं. यह सारी चीजें बेईमानी की हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर यूसीसी का ड्राफ्ट ला रही है, तो इस पर सदन में दस दिन पक्ष व विपक्ष में चर्चा होनी चाहिए.

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Last Updated : Feb 4, 2024, 10:01 PM IST
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