धमतरी : छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव दहलीज पर है. यही वजह है कि राजनीतिक दल ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं. शुक्रवार को धमतरी में कांग्रेस ने कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया. धान खरीदी, अवैध रेत खनन, बिजली बिल जैसे कई मुद्दों को उठाया. धमतरी कलेक्टर के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने बेरिकेड्स तोड़कर कलेक्टोरेट में घुसने की कोशिश की.जिसमें पुलिस के साथ कांग्रेसियों की धक्कामुक्की भी हुई.आखिर में कांग्रेस ने धमतरी एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर प्रदर्शन खत्म किया.
धमतरी में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता कर्मा चौक में इकट्ठा हुए. मंच के माध्यम से सरकार के खिलाफ नेताओं ने भाषण दिया. इसके बाद कर्मा चौक से पैदल रैली निकालकर कलेक्टोरेट पहुंचे. जहां सभी बेरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे.इसी दौरान पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई. कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की. कांग्रेसियों ने 7 मुद्दों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.
बीजेपी सरकार का 1 वर्ष का असफल कार्यकाल 13 दिसंबर 2024 को पूरा हो रहा है. 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों से सरकार को कोई सरोकार नहीं है. राज्य भाजपा सरकार के 1 वर्ष के असफल कार्यकाल में छत्तीसगढ़ सहित धमतरी जिला की जनता अनेक परेशानियों से जूझ रही हैं.-ओंकार साहू, विधायक धमतरी
कांग्रेस के क्या हैं मुद्दे : कांग्रेस का आरोप है कि 21 क्विंटल के हिसाब से धान नहीं खरीदा जा रहा है. टोकन की व्यवस्था अव्यावहारिक है. बारदाने का स्तर गुणवत्ताहीन है. सोसायटियों में किसानों से अधिक धान तौला जा रहा है. धान का उठाव समय में नहीं हो रहा है. केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रुपया बढ़ा दिया है. इस कारण इस वर्ष धान के खरीदी 3100 से बढ़कर 3217 रुपए किया जाए.
धमतरी जिले में लगातार चाकू बाजी की घटनाएं घटित हो रही है. गुंडे बदमाशों में कानून का भय नहीं है. पुलिस के नाक के नीचे सरकारी और निजी संस्थानों में बड़ी-बड़ी चोरी की घटनाएं घटित हो रही है. गली मोहल्ले में अवैध रूप से शराब एवं नशीली पदार्थ का विक्रय जारी है. लचर और बदहाल कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए.
छत्तीसगढ़ की जीवनदायनी महानदी में लगातार अवैध रेत उत्खनन के साथ ओवरलोड वाहनों का परिचालन जारी है. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मरौद टोल प्लाजा धमतरी में निजी वाहन सीजी 05 (नॉन कमर्शियल) से टोल टैक्स वसूला जा रहा है जो कि अनुचित है. नगर निगम क्षेत्र के महिमा सागर वार्ड में भूमिहीन एवं रेलवे प्रभावितों के लिए बनाए जा रहे आवास का निर्माण अधूरा होने से कई रेलवे प्रभावित परिवार घर से बेघर हो गए हैं.
आय जाति प्रमाण की अनिवार्यता खत्म हो : वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्रहियों से आय जाति प्रमाण की अनिवार्यता राज्य सरकार के गरीब परिवार के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है. हर जरूरतमंद परिवार को मकान देने और राशन कार्ड सहित सर्वे सूची गरीबी रेखा का आधार है तो यह आय-जाति प्रमाण पत्र के अनिवार्यता गरीब परिवार को परेशान करने का मात्र एक नियम है इस पर रोक लगाया जाए.
