जालोर: जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जवाई पुनर्भरण योजना, माही का पानी जालोर लाने और जवाई नदी पुनर्जीवित करने के वादे पूरे करने के संबंध में जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा.
जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने बताया कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट 2022-23 में जवाई पुनर्भरण योजना के तहत 3000 करोड़ की घोषणा की थी. जिसके तहत 2554 करोड़ का बजट स्वीकृत कर योजना शुरू की थी. जिसमें 2 बांध के लिए उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में सेई नदी एवं साबरमती नदी पर बांध के लिए 2554 करोड़ की राशि स्वीकृत की.
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इन 2 बांधों के बनने से इसका पानी जवाई डायवर्ट करने का कार्य स्वीकृत किया गया था. इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदाएं भी आमंत्रित की गई. कांग्रेस सरकार ने कई बार जवाई पुर्नभरण को लेकर साबरमती बेसिन से पानी डायवर्ट कर जवाई बांध में पहुंचने की योजना पर कार्य शुरू किया गया था. मगर इस महत्वपूर्ण कार्य में जब भी सरकार कार्य प्रारंभ करती, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार हमेशा अडंगा लगाती रही.
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जालोर के किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले काफी दिनों से जवाई बांध पर पानी के हक और जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. 2013 में नरेंद्र मोदी सुमेरपुर में जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की बात कहकर गए. 2023 में अमित शाह भी सायला की सभा में जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की बात बोलकर गए. अब राज्य एवं केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद किसानों की जायज मांग पर चुप क्यों है. ज्ञापन देने के पश्चात कांग्रेसजन आंदोलन कर रहे किसानों के पास गए और उनसे मुलाकात कर उन्हें समर्थन दिया.
