देहरादून: लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक बुलाई है. जबकि, 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. जिस पर 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी. वहीं, सरकार 6 फरवरी को यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करेगी. वहीं, मामले पर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा है.
पहले मजबूत लोकपाल लाने की बात कही, अब यूसीसी की बात हो रही: उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही मायने में समान नागरिक संहिता कानून कहा जाता है. ऐसे में क्या सरकार नाम के हिसाब से सार्थक ड्राफ्ट बना रही है? उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए पहले सरकार ने उत्तराखंड में मजबूत लोकपाल लाने की बात की थी. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है.
सरकार की इच्छाशक्ति उत्तराखंड के हित में काम करने की नहीं: कापड़ी ने सवाल उठाया कि सरकार क्या समान नागरिक संहिता के सार्थक अर्थ के अनुरूप ड्राफ्ट तैयार कर पा रही है. जब सरकार ड्राफ्ट लेकर आएगी, क्या तब भी इस पर चर्चा की जाएगी कि यूसीसी क्या है? इसमें क्या समानता होनी चाहिए और सरकार क्या लेकर आई है. ऐसे में उन्हें नहीं लगता कि सरकार की इच्छाशक्ति उत्तराखंड के हित के लिए काम करने की रही है.
उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार की इच्छाशक्ति युवाओं, किसानों, व्यापारियों, महिलाओं के पक्ष में दिखाई नहीं देती है. उन्होंने बीजेपी सिर्फ बातें करने वाली सरकार है, इसलिए सरकार धरातल पर कुछ नहीं कर पाएगी. उधर, सीएम धामी ने साफ किया है कि 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर उत्तराखंड में लागू करने का काम किया जाएगा.
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