रायपुर : कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है. नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है. वहीं अब सरकार बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव कराने जा रही है. साथ ही धान खरीदी के बाद एक मुश्त भुगतान न होने का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया है.
नए प्रक्रिया से करें ओबीसी आरक्षण : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को सरकार गंभीरता से लें. ओबीसी आरक्षण बहाल करने कर लिए सरकार प्रयास करें. आरक्षण प्रक्रिया से ओबीसी वर्ग का नुकसान हुआ है. 33 जिला पंचायत में से एक भी ओबीसी का पद आरक्षित नहीं है, जबकि पिछले सरकार में 7 पद आरक्षित थे. इसी तरह नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को नुकसान हो रहा है.प्रदेश में ओबीसी वर्ग जबरदस्त आंदोलित है.इस दौरान दीपक भाई ने सरकार से मांग की है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले सरकार इस आरक्षण को रद्द कर नए प्रक्रिया से ओबीसी आरक्षण को बहाल करें.
हार की डर से घबराई बीजेपी अब EVM की शरण में चली गई है . पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कहीं थी.अब EVM से चुनाव कराने की बात कह रही.जबकि इस EVM में VV पैट भी नहीं है. इसलिए EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए-दीपक बैज पीसीसी चीफ
धान खरीदी का एकमुश्त हो भुगतान : इसके अलावा धान खरीदी मामले को लेकर भी दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोला है. दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी को लेकर अव्यवस्था है. किसानों के धान का भुगतान नहीं हो रहा.अभी सरकार 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी कर रही है. एकमुश्त 3100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन भुगतान नहीं कर रहे. सरकार को 3100 रुपए और बढ़े हुए दाम 117 रुपए को जोड़कर 3217 रुपए देने चाहिए.
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