लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10000 वकीलों के लिए राज्य सरकार चैंबरों का निर्माण कर रही है. संसदीय लोकतंत्र समन्वय और आपसी सूझबूझ से चलने का संदेश देता है. ऐसा समन्वय, जहां लोकहित व राष्ट्रहित सर्वोपरि हो. जब यह हमारी प्राथमिकता में होते हैं तो दोनों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है. इसकी आधारशिला सुशासन से पड़ती है. सुशासन की आधारशिला रूल ऑफ लॉ से पड़ती है. रूल ऑफ लॉ समाज के हर व्यक्ति के लिए लक्ष्मण रेखा तय करती है.
ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को स्मृतिशेष 577 अधिवक्ताओं के आश्रितों को लोकभवन में अधिवक्ता कल्याण निधि से सहायता राशि प्रदान करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहीं. सीएम योगी ने कहा कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है. इसकी पूर्व संध्या पर यह आयोजन बताता है कि त्योहार का आनंद इससे अच्छा नहीं हो सकता, जब हम किसी निराश्रित के साथ खड़े होकर उसकी सहायता के लिए तत्पर दिखाई देते हैं.
सीएम ने गिनाए अधिवक्ता हित में किए गए कार्य : सीएम योगी ने कहा कि कॉपर्स फंड की राशि 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दी गई है.आवश्यकता पड़ने पर इसमें वृद्धि भी करेंगे. इसके ब्याज से ही अधिवक्ताओं को कोई समस्या नहीं होगी. मृतक अधिवक्ता के आश्रित के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख की गई. आयु भी 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई.
अब तक 134 करोड़ 32 लाख से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई : सीएम योगी ने बताया कि 2017-18 से अब तक 2754 स्मृतिशेष अधिवक्ताओं के परिजनों को 134 करोड़, 32 लाख 50 हजार की राशि उपलब्ध कराई गई है. आज 577 अधिवक्ताओं के परिजनों को 28 करोड़ 31 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं. 12 ऐसे आश्रित हैं, जिन्हें 50 हजार रुपये व 565 आश्रितों को पांच-पांच लाख उपलब्ध कराया गया है.3758 युवा अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक पुस्तक-पत्रिका क्रय करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है.
अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, वादिकारियों के बैठने की भी होगी व्यवस्था : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दस जनपदों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाई थीं. वहां इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, कैंटीन, पार्किंग,वादिकारियों के बैठने की व्यवस्था भी यहां होगी.
अधिवक्ता चैंबर के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि : सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अन्य जनपदों में भी अधिवक्ता चैंबर के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है. झांसी, सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर में राशि उपलब्ध कराने के साथ ही कासगंज, लखनऊ, मेरठ, श्रावस्ती के लिए धनराशि पहले भी उपलब्ध करा चुके हैं.
इलाहाबाद में 10 हजार अधिवक्ताओं के लिए 608 करोड़ से बन रहा चैंबर :इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 10 हजार अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैंबर व मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण हो रहा है. उनके लिए सरकार ने 608 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की है. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शुभारंभ 16 फरवरी को हो चुका है.इसके लिए राज्य सरकार ने 387 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई है.
इस अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, वरिष्ठ न्यायमूर्ति एआर मसूदी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, बार कौंसिल के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़, अवध हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष आरडी शाही, प्रमुख सचिव (न्याय) विनोद सिंह रावत आदि मौजूद रहे.
