लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ-साथ सभी डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियन्ताओं को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि सात वर्षों में प्रदेश में सबको बिजली-निर्बाध बिजली का संकल्प पूरा हो रहा है. हर गांव-हर मजरे तक बिजली उपलब्ध पहुंचाई गई है. आज बिना किसी भेदभाव या वीआईपी कल्चर के आपूर्ति की जा रही है. इस बार भीषण गर्मी के बीच जनता की सुविधा के लिए 15 मार्च से 30 जून तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई. विभिन्न हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं. घाटमपुर, पनकी, ओबरा-सी और जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा करा लिया जाए.
एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हो रही ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा तापीय परियोजना-द्वितीय चरण के अलावा, टीएचडीसी के साथ निर्माणाधीन खुर्जा तापीय परियोजना का काम तेज कर दिया गया है. रिहंद बांध, ओबरा जलाशय और इसके आस पास के क्षेत्र में पम्प स्टोरेज प्लांट स्थापित किये जाने की संभावना का अध्ययन कराया जाए. बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है. वर्ष 2018-19 में एक दिन में सर्वाधिक 20,062 मेगावाट की मांग रही, जो इस सत्र में 13 जून को 30,618 मेगावाट तक पहुंच गई थी. आमजनता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस वर्ष गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई. हर घर बिजली-निर्बाध बिजली के संकल्प की पूर्ति में विद्युत पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाना आवश्यक है. नए सब स्टेशन स्थापित करने से पूर्व वहां की आवश्यकता का अध्ययन जरूर किया जाए. अगले पांच वर्ष की आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हुए नए सब स्टेशनों की स्थापना कराई जाए.
सही बिल और समय पर उपलब्ध कराएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या नगरीय क्षेत्र ट्रांसफार्मर खराब हो तो बिना विलंब तत्काल सुधार होना चाहिए. आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफार्मर भेजा जाए. तय समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए. ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाली एजेंसियों के कार्यों का भी ध्यान रखा जाए. टोल फ्री नंबर/हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल अटेंड करें. हर उपभोक्ता की समस्या का यथोचित समाधान किया जाना चाहिए. अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए. उन्होंने कहा कि पॉवर कॉर्पोरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है. सही बिल और समय पर बिल उपलब्ध कराना और सभी उपभोक्ताओं से बिल वसूली करना. मीटर रीडर के काम की मॉनीटरिंग की जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि बिजली मीटर जांच/बिल बकाया के नाम पर किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न नहीं होगा.
पीएम सूर्य घर योजना का करें प्रसार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह है. अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना से जुड़ने के लिए पंजीयन कराया है. इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें. अधिकाधिक लोगों को इस योजना से परिचय कराएं. अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट और जालौन में प्रस्तावित सोलर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी करें.
पहली तिमाही में यूपी को मिला 51 हजार करोड़ से अधिक राजस्वः सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को देर शाम उच्चस्तरीय बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने बारी-बारी से जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन, परिवहन, भू-राजस्व और ऊर्जा में राजस्व संग्रह के लक्ष्य और उसके सापेक्ष प्राप्तियों का विवरण प्राप्त किया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए . वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में विविध माध्यमों से अब तक 51 हजार करोड़ से अधिक की राजस्व प्राप्ति हुई है। सीएम ने कहा कि जीएसटी/वैट से लगभग 28 हजार करोड़, एक्साइज टैक्स के रूप में 12 हजार करोड़, स्टाम्प एवं पंजीयन से 7500 करोड़, परिवहन से 3 हजार करोड़, ऊर्जा से 733 करोड़ और भू-राजस्व के रूप में 114 करोड़ से अधिक का राजस्व संग्रह हुआ है। सीएम ने कहा कि यह जनता से एकत्रित राशि है, जो जनता के हित में खर्च होगा.
आरटीओ कार्यालय दलालों से करें मुक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 31 लाख से अधिक GST पंजीकृत व्यापारी हैं, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। राजस्व संग्रह बढ़ाने के नियमों को सरल बनाएं, तकनीक को अपनाएं, रिफॉर्म करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिल्डर-बायर्स के बीच समस्याओं का समाधान तेजी के साथ किया जाए.बायर को उसके फ्लैट की रजिस्ट्री समय से मिलनी चाहिए, बिना परमिट, बिना फिटनेस एक भी वाहन सड़क पर नहीं आनी चाहिए. आरटीओ कार्यालयों को दलालों से मुक्त करें, यह लोग व्यवस्था में बाधक हैं.
योगी सरकार ने 621 दुग्ध समितियों के खाते में ट्रांसफर किए पैसे
योगी आदित्यनाथ सरकार ने दुग्ध समितियां को खास सौगात दी है. पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पीसीडीएफ स्थित कार्यालय में नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 621 गठित दुग्ध समितियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दो करोड़ 23 लाख 56 हजार रूपये की धनराशि ट्रांसफर की. प्रत्येक समिति के लिए 36 हजार रूपये की व्यवस्था की गई है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने दुग्ध विकास के क्षेत्र में आगामी पांच वर्षों में एक हजार करोड़ की लागत से प्रदेश को नन्द बाबा दुग्ध मिशन से दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाये रखने के लिए काम कर रही है. गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों से दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का उचित मूल्य दिया जा रहा है. प्रमुख सचिव दुग्ध विकास रविन्द्र ने कहा कि नन्द बाबा दुग्ध मिशन दुधारू पशुओं के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है.
