शिमला: हिमाचल सरकार गरीब और जरूरतमंदों की आर्थिक सेहत सुधारने की दिशा में कई कदम उठा रही है. इसी कड़ी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है. जिसके तहत चालू वित्त वर्ष 40 हजार लाभार्थियों को शामिल किया गया है. ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही. इस दौरान उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की.
उन्होंने विभाग को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है और समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण करने के लिए सृजित अतिरिक्त संसाधनों का 30 फीसदी इस क्षेत्र पर व्यय करने का निर्णय लिया है.
"अस्पताल में इनका निःशुल्क होगा कैंसर का इलाज"
सीएम सुक्खू ने कहा कि बजट घोषणाओं के अनुरूप वर्तमान वित्त वर्ष के लिए निर्धारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 40 हजार नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है. प्रदेश सरकार विधवाओं के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष प्रावधान करेगी. इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों का कैंसर से ग्रसित होने की स्थिति में निशुल्क उपचार किया जाएगा. इसका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.
उन्होंने विभाग को पात्र गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रोटीन युक्त पोषण पूरक आहार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने आंगनबाड़ी के लिए प्रदान की जा रही खाद्य सामग्री के पोषण मूल्यों का अध्ययन करने के लिए सचिव स्वास्थ्य और सचिव शिक्षा की एक समिति गठित करने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में निर्मित किए जाने वाले अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. अगले साल जनवरी माह में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने सोलन जिले के कंडाघाट में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए निर्मित होने वाले उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की भी समीक्षा की और प्रथम चरण में उच्च शिक्षा विंग का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए.
