शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर दौरे से वापस लौटने के बाद सोमवार की सुबह हमीरपुर के दो दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए हैं लेकिन हमीरपुर जाने से पहले सीएम सुक्खू ने शिमला में स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली.
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों को बजट के लिए अपने विभागों से संबंधित योजनाएं भेजने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान अधिकारियों को अनावश्यक खर्च कटौती करने और दो साल से अधिक समय से खाली चल रहे पदों को आगामी बजट की योजना से बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम सुक्खू पहले ही मीडिया से बातचीत के दौरान कह चुके हैं कि जो पद समाप्त किए गए हैं, उनकी जगह जरूरत के हिसाब से नए पद सृजित किए जाने हैं. नए पद सृजित करने के लिए सीएम ने प्रस्ताव मांगे हैं.
मुख्यमंत्री ने की कार्य प्रणाली की समीक्षा
मुख्यमंत्री प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना चाहते हैं. इसके लिए सीएम सुक्खू ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के अन्तिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए निरन्तर कार्यरत है. समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी नीतियां और फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं. इसके लिए उन्होंने मंत्रिमंडल सदस्यों को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने के लिए कहा है. इन योजनाओं की सीएम खुद भी निगरानी रख रहे हैं.
अब मंत्री लोगों से करेंगे संवाद
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया है ताकि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित हो सकें. इसके लिए सीएम ने मंत्रिमंडलीय सदस्यों को इस कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद स्थापित करने को कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिर्वतन के ध्येय के साथ शुरू हुई प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में सभी को समावेशी प्रयास करने की जरूरत है. राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने ठोस प्रयास किए हैं जिसके धरातल पर परिणाम देखने को मिल रहे हैं.
ये भी दिए निर्देश
सीएम सुक्खू ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार राज्य के संसाधनों का समुचित व संतुलित उपयोग कर रही है. सरकार राज्य और लोगों के हितों की रक्षा करते हुए प्रदेश को समृद्धि की राह पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जनहित की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में नए कदम उठाने के निर्देश दिए.
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