देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में धामी सरकार तेजी से काम कर रही है. इसी क्रम में सोमवार को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन समिति के पदाधिकारी समेत शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई.
#WATCH | Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami held a meeting in the secretariat regarding the preparations for implementing the Uniform Civil Code (UCC) in the state.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 22, 2024
The Chief Minister said that to implement the UCC in the state, the procedures and rules to be… pic.twitter.com/f6i2wtFPQ6
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को तय समय सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए है, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों को व्यवस्थित ढंग से लागू किया जा सके. इसके अलावा यूसीसी समिति के कामों और तमाम विभागों के स्तर से होने वाली कार्रवाहियों व तमाम स्तरों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.
वहीं, सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को प्रदेश में विधिवत रूप से लागू करने से पहले सभी पहलुओं का गहनता और सजकता से अध्ययन किया जाए. इसके आम लोगों को भी यूसीसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके, इसके लिए भी व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए.
यूसीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि इसके लिए तीन उप समितियों का गठन किया गया है. नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति की अब तक कुल 43 बैठकें हो चुकी हैं, जो 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट समिति को सौंप देगी.
नियमों के कार्यान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए गठित उप समिति की कुल 20 बैठकें हो चुकी हैं, ये उप समिति भी 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट समिति को सौंप देगी. इसके साथ ही क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति 30 सितम्बर 2024 तक अपनी रिपोर्ट समिति को सौपेगी.
बैठक में बताया गया कि यूसीसी से संबंधित प्रावधानों को बेहतर ढ़ग से लागू किये जाने के लिए तमाम विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो लगातार काम कर रहे हैं. ऐसे में सरकार की ओर से जो समय सीमा संभावित रखी गई है, उससे पहले ही समिति सभी कामों को पूरा करते हुए प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देगी.
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल विधानसभा से पारित हो चुका है. साथ ही राष्ट्रपति का भी अनुमोदन मिल चुका है. लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में जल्द से जल्द लागू हो इस दिशा में काम किया जा रहा है.
यूसीसी को लागू करने की एक बड़ी प्रक्रिया है, जिसके चलते लगभग सभी विभागों को अलग-अलग भूमिका हैं. ऐसे में सभी विभाग यूसीसी के लिए गठित कमेटी को अपना सहयोग दें, ताकि तय समय सीमा के भीतर यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाए. साथ ही सीएम ने कहा कि अधिकतम अक्टूबर अंत तक या फिर उत्तराखंड राज्य गठन से पहले ही यूसीसी को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.
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