देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में तीन दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम धामी 26 जुलाई को दिल्ली पहुंच गए हैं. आज वे दिल्ली सदन में रात्रि विश्राम करेंगे. जबकि, 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे. नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी राज्य के तमाम प्रस्तावों को रखेंगे. वहीं, 28 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे.
उत्तराखण्ड सदन, नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखण्ड प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री @dushyanttgautam जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री @mahendrabhatbjp जी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री @ajaeybjp जी ने भेंट की।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 26, 2024
इस अवसर पर विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। pic.twitter.com/kujwZgIrNP
बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल बैठक होने जा रही है. नीति आयोग की इस बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में 'विकसित भारत@2047' दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी. नीति आयोग की बैठक से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें है. यही वजह है कि हाल ही में सीएम धामी ने नीति आयोग के प्रस्ताव को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा किया था. जिसके तहत उत्तराखंड का एक बिंदु मॉडल है, उसी को नीति आयोग की बैठक में रखा जाएगा.
वहीं, सीएम धामी ने कहा कि भारत सरकार की ओर से राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर ही तमाम योजनाएं दी जाती हैं. ऐसे में नीति आयोग की बैठक में ये विषय रखा जाएगा कि उत्तराखंड की जनसंख्या भले ही सवा करोड़ हो, लेकिन प्रदेश में फ्लोटिंग जनसंख्या काफी ज्यादा है. क्योंकि, प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने पहुंचते हैं. साथ ही कांवड़ यात्रा पर भी बड़ी संख्या में कांवड़िए आते हैं.
इसके अलावा अन्य पर्यटक भी पूरे साल पर्यटन स्थलों पर आते हैं. जिसके चलते राज्य की जनसंख्या के मुकाबले कई गुना ज्यादा लोगों के लिए भी अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करना पड़ता है. ऐसे में नीति आयोग के सामने यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन के आधार पर उत्तराखंड राज्य को योजनाओं का लाभ दिया जाए.
उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्यों के लिए अलग हो विकास का फार्मूला: सीएम धामी ने कहा कि केंद्र स्तर से जो योजनाएं बनती हैं, वो सभी राज्यों के लिए एक समान बनाई जाती है. ऐसे में नीति आयोग की बैठक में इस बात को रखा जाएगा कि उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्यों के लिए विकास का फार्मूला अन्य राज्यों से अलग होना चाहिए.
क्योंकि, मैदानी राज्यों में विकास संबंधित कार्य कम लागत और कम समय में पूरा हो जाता है. वही काम पर्वतीय क्षेत्रों में करने पर ज्यादा समय के साथ ही लागत भी ज्यादा लगता है. लिहाजा, आयोग की बैठक के दौरान यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा.
सूखती नदियों को बचाने की कवायद: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि प्रदेश की तमाम नदियां ऐसी हैं, जो सूख रही है. ऐसे में एक नदी को दूसरे नदी से जोड़कर सरकार काम करने जा रही है. इससे संबंधित प्रस्ताव भी नीति आयोग की बैठक में रखा जाएगा.
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