पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ के पूर्व तैयारियों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है. राज्य सरकार बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति में प्रभावितों को हरसंभव मदद करती है, इसे ध्यान में रखते हुये सभी संबद्ध विभाग और अधिकारी सतर्क रहें.
''बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी पूरी तरह अलर्ट रहें. आपदा प्रबंधन विभाग सतत् अनुश्रवण करते रहें कि और क्या-क्या करने की जरूरत है ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो. सभी संबद्ध विभाग जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर वस्तु स्थिति की जानकारी लें और उसके आधार पर कार्य करें.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
दो से तीन दिनों में मॉनसून की संभावना : बैठक में भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना के निदेशक ने इस वर्ष मॉनसून सत्र के दौरान वर्षापात के पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए बताया कि दो से तीन दिनों में मॉनसून के आने की संभावना है. सभी जिलों में वर्षा होने की संभावना है. कितनी बारिश हो सकती है इसकी भी जानकारी दी.
प्रजेंटेशन के माध्यम से दी गई जानकारी : बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों से संबंधित मुख्य बातों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) के अनुसार बाढ़ पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. सभी जिलों एवं संबद्ध विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं.
'DM करें जिलों की स्थिति का आंकलन' : मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों की स्थिति का आकलन करें उसके अनुसार सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण रखें. जिलाधिकारी क्षेत्रों में जाएं और वस्तु स्थिति की जानकारी लें. जिलाधिकारी क्षेत्र में लोगों से बात करें और पिछले वर्षों में आपदा की स्थिति में किए गए कार्यों को भी ध्यान में रखते हुए आपदा से निपटने हेतु कार्ययोजना बनाएं.
कौन-कौन हुए शामिल? : बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह, कृषि सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय, नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा सहित सभी संबंधित विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे. समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जुड़े रहे.
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