चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने नशा तस्करों की सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कहा कि सरकार नशा तस्करों के बारे में सूचना देने वालों को इनाम देगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि मुखबिरों की पहचान गुप्त रखी जाएगी. सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
नशा तस्करों की सूचना देने वालों को इनाम: मुख्यमंत्री ने कहा कि ये स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि हरियाणा में किसी भी कीमत पर नशा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीएम नायब सैनी ने कहा कि नशे की समस्या को खत्म करने के लिए जनता को भी सरकार का सहयोग करना होगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत नशा तस्करी से संबंधित सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा, जबकि सूचना देने वालों का विवरण गुप्त रखा जाएगा.
आज चंडीगढ़ में पुलिस विभाग की अहम बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए।
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) December 3, 2024
साथ ही बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। pic.twitter.com/VH8y5KXULs
गुप्त रखी जाएगी पहचान: मंगलवार को मुख्यमंत्री ने राज्य में नशाखोरी को खत्म करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ नशे के आदी लोगों को उचित उपचार देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने की दिशा में भी सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए.
प्रदेश में नशे को खत्म करने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। pic.twitter.com/OlsRyuUZWu
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मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए उल्लेखनीय काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. गांवों को नशा मुक्त घोषित करने वाली पंचायतों को भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा.
हरियाणा में टैक्स चोरी की सूचना देने पर भी इनाम: इससे पहले सीएम नायब सैनी ने हरियाणा में टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए कुछ ऐसी ही घोषणा की थी. सीएम ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति या फर्मों की जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से इनाम दिया जाएगा. जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी. आबकारी एवं कराधान विभाग ने इस पहल के लिए शुरुआती तौर पर 2 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया जाएगा.
