रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नौवें समन का जवाब भेज दिया है. गौरतलब है कि 20 जनवरी को ईडी ने सीएम से पूछताछ को अधूरा बताते हुए एक बार फिर पूछताछ के लिए जगह और तारीख तय करने को लेकर सीएम को पत्र लिखा था.
सीएमओ का कर्मचारी पहुंचा ईडी दफ्तर: ईडी के पत्र के बाद गुरुवार की दोपहर सीएमओ का एक कर्मचारी सीएम का भेजा पत्र लेकर रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय पहुंचा और ईडी को पत्र सौंपकर वापस लौट गया.
सीएम ने पत्र में ये लिखा: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम ने ईडी को भेजे पत्र में बस इतना लिखा है कि आपका पत्र मिला है, सूचना देंगे.
27-31 फरवरी के बीच ईडी ने मांगा है समय: गौरतलब है कि रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी 27 से 31 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दोबारा पूछताछ करना चाहती है. इस संबंध में ईडी के जांच अधिकारी ने सोमवार को ही मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था. गुरुवार को सीएम ने उसी पत्र का जवाब दिया है. इससे पहले ईडी ने जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री से शनिवार से करीब सात घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन उस दिन सीएम से पूरी पूछताछ नहीं हो सकी थी. ईडी ने सीएम से रविवार का समय मांगा था. लेकिन सीएम ने बाद के किसी दिन का समय देने की बात कही थी.
रांची जमीन घोटाले से जुड़ा मामला: रांची की जिस जमीन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर आये हैं, वह जमीन दरअसल रांची के बरियातू इलाके में है. यह भूमि कुल 12 भूखंडों में है और इसका कुल क्षेत्रफल 8.46 एकड़ है. ईडी की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पूरी जमीन की घेराबंदी कर दी गयी है और इसमें एक आउट हाउस और एक गार्ड रूम भी बना दिया गया है. जांच के दौरान जानकारी मिली है कि जमीन के कुछ हिस्से की प्रकृति गैरमजरूआ भूरी जमीन की है जबकि कुछ हिस्से की प्रकृति बकास्ट भूरी जमीन की है.
पिछले साल ईडी ने की थी छापेमारी: 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने जब रांची जमीन घोटाले में छापेमारी की थी तो तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के पास से इस जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले थे. इस मामले में मई 2023 में डीसी के आदेश पर सदर थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसे ईडी ने अपनी ईसीआईआर का हिस्सा बना लिया. पूछताछ में बड़गाई सीओ मनोज कुमार, कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद और गार्ड ने बताया था कि पूरी जमीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है, सीएम आवास के उदय नाम के व्यक्ति के आदेश पर जमीन का सर्वे किया गया था.
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