जयपुर: ग्रामीण राजस्थान को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती टेंडर प्रक्रिया के तहत करने का निर्णय लिया है. इन कर्मचारियों को 11,000 से 13,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा. इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने साफ-सफाई के कार्यों के लिए बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स (BSR) तय कर दी है. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य करें. उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और हर ग्राम पंचायत में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
पॉलीथीन पर प्रतिबंध और रात्रि विश्राम का आदेश : मंत्री ने अधिकारियों को पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और इस पर सख्त कार्रवाई करने को कहा. साथ ही ग्रामीण जनता की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए गांवों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए. दिलावर ने बताया कि सफाई कार्य के लिए परंपरागत कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इन्हें अर्द्धकुशल श्रमिक मानते हुए मानदेय निर्धारित किया गया है. छुट्टी के दिन और अतिरिक्त समय के लिए अलग से भुगतान किया जाएगा. कर्मचारियों के लिए बीमा, सुरक्षा उपकरण, और मृत पशु प्रबंधन जैसे कार्यों को भी टेंडर शर्तों में शामिल किया गया है. मृत पशुओं के निपटान के लिए गड्ढा खोदकर उन्हें गाड़ने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा.
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स्वच्छता और विकास के अन्य निर्देश : मंत्री ने खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम को सख्ती से लागू करने, नालियों का सही निर्माण, सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई, और स्कूलों में "पिंक टॉयलेट" बनवाने के निर्देश दिए. साथ ही, सीसी रोड के लिए आवंटित राशि का अन्य कार्यों में उपयोग न करने, जनहित में निधि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए. गोबर धन योजना के तहत बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहित करने, भूमिहीन घुमंतू और विमुक्त जातियों को भूखंड पट्टा आवंटित करने और पौधारोपण अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए. साथ ही, चारागाहों से अतिक्रमण हटाने और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की गई.
राजस्थान बना उदाहरण : पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राजस्थान ने साफ-सफाई के लिए BSR रेट तय कर पूरे देश के लिए मिसाल पेश की है. आने वाले समय में ग्रामीण राजस्थान पूरी तरह स्वच्छ होगा. ग्राम पंचायत बैठकों की कार्यवाही में निष्कर्ष लिखकर हस्ताक्षर करवाने के निर्देश भी दिए गए. मंत्री ने इस पहल को ग्रामीण विकास और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया.
