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मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरों के सीवर सिस्टम मैप पर रिपोर्ट की तलब, जल संस्थान से भी मांगी रिपोर्ट

देहरादून में हाई पावर स्टियरिंग कमेटी की बैठक हुई. मीटिंग में शहरों के सीवर सिस्टम मैप पर रिपोर्ट तलब की गई है.

STEERING COMMITTEE MEETING
देहरादून में हाई पावर स्टियरिंग कमेटी की बैठक (photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 2 hours ago

देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में अमृत 2.0 के तहत गठित हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई. मीटिंग में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरों में सीवर लाइन के पूरी तरह से संचालन आरंभ होने के संदर्भ में रिपोर्ट तलब की है. साथ ही अधिकारियों से विभिन्न कार्यों को लेकर बातचीत की गई, जिसमें अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई. बैठक में पेयजल सचिव नितेश झा भी मौजूद रहे.

जल संस्थान से मांगी गई रिपोर्ट: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून का सीवर सिस्टम मैप तत्काल प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं. सरकारी आवासीय कॉलोनियों में सीवर सिस्टम की स्थिति और एसटीपी से कनेक्टिविटी के संदर्भ में भी जल संस्थान से रिपोर्ट मांगी गई है. केंद्र पोषित योजनाओं का पूरा लाभ राज्य को मिले, इसके लिए भी समय से डीपीआर बनाने और इस दौरान सभी नियमों का पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. खास बात यह है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की है और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए हैं.

योजनाओं की समय-समय पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश: हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 356.52 करोड रुपए के स्टेट वॉटर एक्शन प्लान को अनुमोदन दिया गया है. अमृत सरोवर के तहत नगर पंचायत दिनेशपुर की दो योजनाओं पर भी अनुमोदन दिया गया. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की समय-समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है. इसके अलावा योजनाओं में गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए समय से विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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जल संस्थान से मांगी गई रिपोर्ट: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून का सीवर सिस्टम मैप तत्काल प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं. सरकारी आवासीय कॉलोनियों में सीवर सिस्टम की स्थिति और एसटीपी से कनेक्टिविटी के संदर्भ में भी जल संस्थान से रिपोर्ट मांगी गई है. केंद्र पोषित योजनाओं का पूरा लाभ राज्य को मिले, इसके लिए भी समय से डीपीआर बनाने और इस दौरान सभी नियमों का पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. खास बात यह है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की है और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए हैं.

योजनाओं की समय-समय पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश: हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 356.52 करोड रुपए के स्टेट वॉटर एक्शन प्लान को अनुमोदन दिया गया है. अमृत सरोवर के तहत नगर पंचायत दिनेशपुर की दो योजनाओं पर भी अनुमोदन दिया गया. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की समय-समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है. इसके अलावा योजनाओं में गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए समय से विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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