जैसलमेर: राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलो में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान पंत ने धरातल पर कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की. इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी सेवा में कार्य करते हुए सभी कार्मिकों में गौरवपूर्ण भाव होने चाहिए तथा काम के उपरांत संतोष का अनुभव होना चाहिए.
ई-फाइल क्रांतिकारी कदम: इस मौके पर पंत ने कहा कि ई-फाइल सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी कदम है. इसका शत प्रतिशत उपयोग कर गुड गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण कर परिवादियों को राहत दें. उन्होंने कहा इसमें 61 से 180 दिन के प्रकरणों बकाया है. इनका निस्तारण कर शून्य की स्थिति में लावें.
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बजट घोषणाए सर्वोपरि: इस मौके पर पंत ने निर्देश दिए कि दोनों जिलों की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति जिला कलेक्टर समय सीमा में करवाना सुनिश्चित करें एवं इस कार्य को पहली प्राथमिकता से लें. उन्होंने भूमि आवंटन, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, कार्यादेश जारी करने आदि सभी की नियत टाइमलाइन के अनुसार मॉनिटरिंग करने को कहा. मुख्य सचिव ने कहा कि हर हाल में अगले बजट से पूर्व इस बजट के कार्य पूर्ण कर लिए जाने चाहिए. मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के सीमावर्ती जिलों में क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की.
योजनाओं की समीक्षा: मुख्य सचिव ने मिशन कर्मयोगी, पीएम किसान योजना, पीएम सूर्यघर, टीबी मुक्त भारत, गोबरधन योजना, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान आदि की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की. वहीं ड्रग तस्करी की रोकथाम, अवैध खनन ओर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई और महिलाओं पर अत्याचार पर त्वरित कार्रवाई की भी विस्तार से समीक्षा की. इस दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बाड़मेर जिले में तथा जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जैसलमेर जिले में फ्लैगशिप योजना की प्रगति की जानकारी दी. बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा और जैसलमेर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने अपने-अपने जिले में अपराधों की रोकथाम और पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई की जानकारी दी.
