रायपुर : छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत में बेहतरीन काम करने के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा. राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने की वजह से यह पुरस्कार दिया जा रहा है. नई दिल्ली में सूडा और चार नगरीय निकायों को 18 जुलाई को यह पुरस्कार दिया जाएगा.
सुडा और इन चार निकायों को मिलेगा अवार्ड : भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) और प्रदेश के चार नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित ‘स्पार्क-2023-24’ पुरस्कारों के लिए किया गया है. केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटॉट सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिया जाएगा. केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू यह पुरस्कार प्रदान करेंगे.
सीएम साय ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी : प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को सोशल मीडिया पर साझा किया है. सीएम साय ने लिखा, "विष्णु के सुशासन में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है. छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों हेतु पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा."
"भारत सरकार द्वारा दिए गए ये पुरस्कार राज्य के लिए सम्मान का विषय है. मैं इसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सामाजिक गतिशीलता, संस्थागत विकास, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता के साथ ही शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है." - अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
सूडा और नगरीय निकायों को मिली बधाई : नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने भी सूडा और पुरस्कार के लिए चयनित नगरीय निकायों को बधाई दी है. उन्होंने कहा,"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन महिलाओं और युवाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मिशन है. छत्तीसगढ़ इस मिशन में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है. भारत सरकार द्वारा इन पुरस्कारों के लिए चयन हमारी कोशिशों की सफलता का घोतक है."
"भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जा रहा है. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से नगरीय निकायों ने शहरी आबादी के जीवन में उल्लेखनीय सुधार किया है. राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लगातार लाभान्वित किया जा रहा है. - शशांक पाण्डेय, सीईओ, सूडा
इन कार्यों की वजह से मिल रहा पुरस्कार :
- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत साल 2023-24 में 2653 महिला स्वसहायता समूहों का गठन किया गया. इनमें से 1532 समूहों को 1 करोड़ 53 लाख 20 हजार रुपए की आवर्ती निधि दी गई.
- सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास के अंतर्गत 123 क्षेत्रीय संगठन और चार शहर स्तरीय संघ का गठन कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया गया.
- 123 क्षेत्रीय संगठन में से 47 क्षेत्र स्तरीय संगठनों को 23 लाख 50 हजार रुपए का अनुदान वितरित किया गया.
- स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत 3028 हितग्राहियों को बैंकों से 31 करोड़ 17 लाख 8 हजार रुपए का व्यक्तिगत ऋण देकर व्यवसायों से जोड़ा गया.
- 340 समूहों के 1352 सदस्यों को समूह ऋण के जरिए सात करोड़ 73 लाख 81 हजार रुपए का ऋण दिया गया.
- महिला समूहों को रोजगार और आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ने के लिए बैंक लिंकेज ऋण अंतर्गत 2766 स्वसहायता समूहों को 76 करोड़ 74 लाख 41 हजार रुपए का ऋण दिया गया.
- केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन और नगरीय निकायों के समन्वय तथा समूहों की सहभागिता से राज्य के 39 नगरीय निकायों में 47 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से चार आश्रय स्थल निर्माणाधीन हैं.
- शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल घटक के अंतर्गत शहरी बेघरों व अन्य के रहवास की व्यवस्था की जा रही है.
- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता घटक अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए सभी नगरीय निकायों में सर्वेक्षण का कार्य किया गया.
- सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं को परिचय पत्रन और विक्रय प्रमाण पत्र का वितरण किया गया.
- योजना के तहत 25 वेंडिंग जोन की पहचान कर नौ वेंडिंग मार्केट का निर्माण और वेंडिंग मार्केट का संचालन शुरु किया गया.
पथ विक्रेता या रेहड़ी वालों को दिया लोन : आम नागरिकों को आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति में पथ विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. पथ विक्रेता या रेहड़ी वाले शहर की सड़कों, फुटपाथों एवं बाजारों में विक्रय गतिविधियों के माध्यम से आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं. इन पथ विक्रेताओं को ऋण अदायगी की शर्तों पर 10 से 50 हजार रुपए तक की ‘‘कार्यशील पूंजी ऋण’’ सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित ‘‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना’’ राज्य के 170 नगरीय निकायों में संचालित है. इसके तहत अभी तक 82 हजार 131 पथ विक्रेताओं को प्रथम ऋण, 29 हजार 099 पथ विक्रेताओं को द्वितीय ऋण और 5168 पथ विक्रेताओं को तृतीय ऋण बैंकों के माध्यम से वितरित किए गए हैं.
