शिमला: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दो साल में हिमाचल प्रदेश को 23 हजार 566 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी है. इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुदान राशि सहित आपदा से निपटने के लिए दी गई रकम भी शामिल है. राज्य सरकार को आपदा राहत कोष में 257 करोड़ रुपये से अधिक का अंशदान भी मिला है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान एक सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है.
भाजपा सदस्य विपिन सिंह परमार ने सवाल किया था कि दो साल में नवंबर 2024 तक राज्य को केंद्र सरकार ने कितनी सहायता राशि विभिन्न मदों में प्रदान की है. आपदा के समय केंद्र से कितनी राशि मिली और आपदा कोष में कितना अंशदान आया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार कुल 23 हजार 566 करोड़ रुपये की सहायता राशि आई है. इसमें वर्ष 2023-24 में 14 हजार 943 करोड़ और वर्ष 2024-25 में 30 नवंबर तक 8 हजार 623 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 में 4130 करोड़ रुपये और 2024-25 में इस साल नवंबर तक 2746 करोड़ रुपये जारी किए गए. एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स के तहत 2023-24 में 1199 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली. इस वित्तीय वर्ष में नवंबर तक ये रकम 841 करोड़ रुपये है. इसी प्रकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्क फंड) में 361 करोड़, एसडीएमएफ (स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड) के तहत 43 करोड़, राजस्व घाटा अनुदान के तहत 8058 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों के लिए 277 करोड़ रुपये की सहायता राशि वर्ष 2023-24 में मिली. इसी तरह एनडीआरएफ से 787 करोड़ रुपये जीएसटी कंपनसेशन के 88 करोड़ रुपये मिले.
वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 तक केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में अनुदान के तौर पर 2746 करोड़ रुपये, एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स के लिए 841 करोड़ रुपये, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सहायता अनुदान के रूप में 4951 करोड़ रुपये, एसडीआरएफ के तहत 378 करोड़ रुपये, एसडीएमएफ के तहत 137 करोड़ रुपये, राजस्व घाटा अनुदान के तहत 4172 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ से अनुदान राशि के तहत 85 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान राशि 264 करोड़ रुपये मिली है. इसके अलावा आपदा के दौरान 6578 स्वयंसेवी संस्थाओं, दानवीरों, सरकारी अफसरों व कर्मियों तथा पेंशनर्स से 257.25 करोड़ रुपये अंशदान के रूप में मिले.
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