पटना : बिहार में बाढ़ से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है. नेपाल और पड़ोसी राज्यों में हुई भारी बारिश के कारण बिहार के डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों के 16 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे. कई जगह तटबंध टूटने के कारण बाढ़ और भयावह हो गई थी. बिहार सरकार की ओर से 3638.51 करोड़ की राशि बाढ़ से हुए नुकसान की क्षति पूर्ति के लिए केंद्र से मांगा गया है.
बाढ़ का आंकलन करने आई केंद्रीय टीम : केंद्र सरकार की ओर से बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने 7 सदस्यीय टीम भेजी गई है. केंद्रीय टीम दरभंगा, सीतामढ़ी सहित बाढ़ प्रभावित जिलों में आकलन कर रही है. आकलन करने के बाद टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और फिर उसी के आधार पर बिहार को केंद्र सरकार से मदद मिलेगी.
केंद्रीय संयुक्त सचिव के नेतृत्व में टीम बिहार दौरे पर : केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर है. बिहार पहुंचने पर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव और अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ केंद्रीय टीम की बैठक भी हुई है. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बिहार के बाढ़ को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया है.
बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा : केंद्रीय 7 सदस्यीय टीम दो भागों में बिहार के बाद प्रभावित क्षेत्र का आकलन कर रही है. एक टीम में चार सदस्य है तो दूसरी टीम में तीन सदस्य बाढ़ प्रभावित वाले जिले में टीम फसल के नुकसान के साथ अन्य क्षति का भी आकलन करेगी. साथ ही पशु और लोगों की मौत की भी रिपोर्ट तैयार करेगी.
केंद्र से की गई डिमांड : बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार को ₹3638.51 करोड रुपए बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए डिमांड की गई है. बिहार की मांग के आधार पर केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. बिहार सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को ₹7000 के हिसाब से 532.02 करोड़ रुपए की राशि दो चरणों में सीधे बैंक अकाउंट में भेजा गया है. साथ ही 605 करोड़ रुपए बाढ़ राहत के दौरान सरकार की ओर से खर्च किया गया है.
फसलों को भी भारी नुकसान : फसल नुकसान के लिए भी करीब 500 करोड़ की राशि सरकार ने मुहैया कराया है. जिसे जल्द ही किसानों को डीबीटी के माध्यम से खातों में डाला जाएगा. सड़क, पुल, पुलिया सहित सरकारी और निजी संपत्ति का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से केंद्रीय टीम को किस जिले में कितना नुकसान हुआ है उसे भी बताया गया है.
केंद्र से डिमांड लेकिन मिलती है कम राशि : ऐसे तो बिहार सरकार की ओर से हर साल बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से राशि की डिमांड की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से एक छोटा अमाउंट ही बिहार को मिलता है. अब इस बार डबल इंजन की सरकार है, देखना है बिहार को केंद्र सरकार कितनी राशि मदद करती है?
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