लखनऊ : प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 व 23 (PET) के आधार पर अब तक निकाली गई भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित न करने पर अभ्यर्थियों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्यालय का शुक्रवार को घेराव किया. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग से 20 से ज्यादा परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी हो चुके. इनमें से कई परीक्षाओं के नोटिफिकेशन को आए हुए 1.5 वर्ष से भी ज्यादा का समय बीत गया है. परीक्षाओं के सिलेबस तथा शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुकी है. नोटिफिकेशन आते ही सभी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, पर इसके बाद भी अभी तक परीक्षा की डेट आयोग की तरफ से नहीं जारी की गई है. न ही कोई परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया. हर बार आयोग के द्वारा अगले दो महीने में परीक्षा कराने का आश्वासन पिछले डेढ़ वर्ष से दिया जा रहा है. जिससे नाराज होकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू किया है. अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग के इस अनिश्चित के माहौल में अधिकतर साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित तथा अवसाद ग्रस्त हो रहे हैं.
अभ्यर्थी और पुलिस में जमकर हुई झड़प, बसों में भरकर इको गार्डन भेजो : प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए. इसके बाद मौके पर तैनात पुलिस बल ने अभ्यर्थियों को काफी समझाने की कोशिश की पर अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी करते रहे. काफी देर हंगामा चलने के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी अभ्यर्थियों को जबरदस्ती बसों में बैठकर इको गार्डन भेज दिया. अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग द्वारा हर परीक्षा को संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने में तीन से चार वर्ष लग जाना सभी गरीब अभ्यर्थियों तथा उनके परिवारों पर अत्याचार से काम नहीं है. किसी भी परीक्षा की तिथि पहले से जारी न करना अचानक से तिथि जारी कर देना सभी अभ्यर्थियों पर अत्याचार करने जैसा है.
2023 में 11 परीक्षाओं के आए विज्ञापन: अभ्यर्थियों ने कहा कि पीईटी 2023 के लिए अभी तक कोई परीक्षा नहीं शुरू हुई है जबकि इसके 11 विज्ञापन आ चुके हैं. मांग रखी कि आयोग सभी लंबित परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा कैलेंडर जारी करे, जिसमें परीक्षा की तिथि, रिजल्ट जारी करने की तिथि, शैक्षणिक दस्तावेज प्रशिक्षण की तिथि तथा अंतिम रिजल्ट जारी करने की तिथि आदि सब साफ-साफ दर्ज हो. किसी भी आगामी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी होने के 9 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाए. किसी भी परीक्षा के लिए योग्यता स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में ही दर्ज की जाए. जिससे की भर्ती आगे चलकर विवादों में न फंसे. मुख्यमंत्री द्वारा दो महीने पहले से बार-बार 6 महीने में 40000 से ज्यादा नई नियुक्तियां देने की बात कही जा रही है. नियुक्तियां आयोग के माध्यम से होनी हैं तथा पिछले दो महीने में इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं शुरू हुआ है.
