शिमला: हिमाचल में सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिलने के बाद सुक्खू सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में सरकार को राहत नहीं मिली थी, जिसको देखते हुए हमने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए विधायकों के डिसक्वॉलीफिकेशन पर रोक लगा दी है.
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, "सीपीएस की नियुक्ति रद्द होने के बाद बीजेपी नेता विधायकों की सदस्यता जाने को लेकर खूब शोर मचा रहे थे कि हिमाचल में दोबारा उपचुनाव होंगे. जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी. भाजपा की इस उम्मीद पर अब विराम लग गया है".
जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, "जब तक भाजपा के ईडी और सीबीआई का बल है. तब तक भाजपा हिमाचल में सरकार गिराने का सपना देखती रहेगी. भाजपा संविधान के लिए खतरा है. भाजपा ने पहले भी चुनी हुई सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया था. यही नहीं भाजपा ने धनबल का प्रयोग करते हुए क्रॉस वेटिंग कराकर गलत सिस्टम से राज्यसभा चुनाव जीता था. अब कांग्रेस सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है".
जगत सिंह नेगी ने कहा, "जब सरकार बनी है तो हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. भाजपा की सोच हमेशा से नकारात्मक रही है. वे असंवैधानिक तरीके से सरकार को गिराना चाहते थे. जब पहले पांच साल भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने प्रदेश हित के लिए क्या किया? पांच साल में भाजपा की सरकार केवल हजारों करोड़ का बोझ प्रदेश पर छोड़ कर गई है".
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