मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट के पास सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्हें न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया गया और आज घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. इस दौरान राजस्व विभाग के साथ पुलिस बल भी मौजूद रही.
अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई : इस मामले को लेकर बीते शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मनेंद्रगढ़ के विश्राम गृह में पीड़ित बुजुर्ग महिला मिली थी. जिसे उन्होंने अश्वासन दिया था कि उसके घर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. बुजुर्ग महिला को मंत्री ने कहा था शनिवार को की सोमवार को जाकर कलेक्टर से मिलना, मेरी बात हुई है. लेकिन जब कलेक्टर से मिलने पहुंचे तो कलेक्टर नहीं मिले. वहीं, सोमवार को राजस्व विभाग ने बुजुर्ग महिला की दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई की है.
मंत्री जी ने भरोसा देते हुए कहा था कि मेरा घर नहीं टूटेगा. उन्होंने कलेक्टर से मिलने को कहा था, लेकिन कलेक्टर से मिलने नहीं दिया गया. कलेक्टर ने मिलने से मना कर दिया. आज घर टूट रहा है तो कितना नुकसान हो रहा है वह मैं जानती हूं : खोदयली बाई, पीड़ित महिला
कागज प्रस्तुत करने मौका नहीं देने का आरोप : बुजुर्ग महिला की दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बुजुर्ग महिला और उसका बेटा तहसीलदार से निवेदन करते रहे कि हम समान हटा रहे हैं, कुछ समय दे दीजिए. लेकिन फरियाद से कुछ नहीं हुआ और बुलडोजर से बुजुर्ग के दुकान को तोड़ दिया गया. पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया गया और घर पर कार्रवाई कर दी गई है.
30 तारीख को उपस्थित होकर 2 बजे सिविल न्यायालय में जो केस चल रहा है, उसका दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष कागज प्रस्तुत करें. लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया गया. दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए हम न्यायालय गए थे. न्यायधीश महोदय न्यायालय में थे ही नहीं अनुविभागिय अधिकारी. अभी जबरदस्ती जेसीबी लगाकर तोड़ा जा रहा था. जिसकी वजह से हम लोग अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं : चंदन, पीड़िता का बेटा
न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई : अब बुजुर्ग महिला कह रही है कि मैं अब कलेक्ट्रेट में जाकर रहूंगी. क्योंकि मेरे पास जो सर छुपाने की जगह थी, उसको तोड़ दिया गया. वहीं इस कार्रवाई के संबंध में तहसीलदार यागवेन्द्र कैवर्त का कहना है कि यह जो अतिक्रमण पर कार्रवाई के न्यायालय का आदेश है, वह डेढ़ साल पहले का है. आज उस पर कार्रवाई किया जा रहा है.
शासकीय भूमि में अतिक्रमण का केस दर्ज किया था. उसी पर आदेश पारित किया था. उसी के अनुक्रम में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. ताकि नए जिला बनने के बाद जो भी शासकीय भूमिका आवंटन किया जा सके : यागवेन्द्र कैवर्त, तहसीलदार, मनेंद्रगढ़
आगामी दिनों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी है. अब देखना होगा आने वाले समय मे इसका असर कहीं चुनाव में देखने को न मिले. क्योकि लोगो में इस तरह की कार्रवाई से नाराजगी बढ़ रही है.
