रांची: झारखंड के व्यवसायियों को सफल बनाने के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड एंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से हर दिन प्रयास किये जा रहे हैं. इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए शनिवार को ब्रिटिश उप उच्चायोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. ब्रिटिश उप उच्चायोग की ओर से आये अनूप नारायणन ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ बैठक की.
नई तकनीक का किया जाएगा आदान-प्रदान
बैठक के बाद अनुप नारायणन ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम झारखंड के व्यवसायियों के साथ कपड़ा, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, खनन और कृषि के क्षेत्र में अपनी नई तकनीक का आदान-प्रदान करेगा. ब्रिटेन में कारोबार के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, वही तकनीक झारखंड के कारोबारियों के साथ साझा की जायेगी, ताकि झारखंड के कारोबारी भारत के बाहर भी अपना कारोबार फैला सकें. अनूप नारायणन ने कहा कि आज की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मार्केटिंग को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे.
झारखंड में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड में व्यापार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन कई बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आज भी व्यापारियों को नहीं मिल पा रही हैं. उन्होंने कहा कि जमीन की उपलब्धता, बिजली-पानी की समस्या, व्यापारियों की सुरक्षा आदि कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं, जिन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की जरूरत है. यदि बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह मुहैया कराई जाएं तो निश्चित तौर पर नई तकनीक के साथ कारोबार आगे बढ़ सकेगा.
झारखंड लघु उद्योग संघ के उपाध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि अगर ब्रिटेन जैसे देश के साथ तकनीक का आदान-प्रदान होगा, तो झारखंड के व्यवसायियों की उत्पादन क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी.
राज्य सरकार को भी होगा फायदा
चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि अगर झारखंड के व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा तो यहां के व्यापारी बेहतर व्यापार कर सकेंगे, जिसका फायदा कहीं न कहीं राज्य सरकार को होगा.
ब्रिटिश उप उच्चायोग के अधिकारी से बात करने के बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने कहा कि आने वाले दिनों में वे व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राज्य के नये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलेंगे और उनसे समाधान का आग्रह करेंगे. व्यापारियों की बुनियादी समस्याएं ताकि झारखंड के व्यापारी अच्छे माहौल में व्यापार कर राज्य का राजस्व बढ़ा सकें.
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