देहरादूनः मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की 109वीं बोर्ड बैठक का आयोजन आज गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुआ. बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि शेल्टर फंड से गरीबों के लिए प्राधिकरण आशियाने बनाएगा.
बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन (EWS) के लोगों के लिए शेल्टर फंड बनाने संबंधित जीओ को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है. अब शेल्टर फंड में बिल्डर्स द्वारा जो धनराशि जमा कराई जाएगी, उससे गरीब वर्ग के लिए प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर बना सकेगा.
बोर्ड ने देहरादून तहसील परिसर एवं ऋषिकेश में पार्किंग निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है. इनके निर्माण से दोनों स्थानों पर पार्किंग की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी. साथ ही बोर्ड बैठक में आमवाला तरला में निर्माणाधीन आवासीय परियोजना के संशोधित बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. गौरतलब है कि इस योजना की कुल लागत 102 करोड़ रुपए है और जल्द प्राधिकरण द्वारा हुडको से इसके लिए 50 करोड़ का ऋण लिया जाएगा.
विकासनगर, ढकरानी और शाहपुर कल्याणपुर में लैंड बैंक बनाने के प्रस्ताव का भी बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया. जोनिंग से संबंधित कुल 66 मामले भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिसमें होटल, हॉस्टल, स्कूल आदि के मामले शामिल थे.
गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि दून विश्वविद्यालय में एमएससी अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स संचालित किया जाएगा. जिसके आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्राधिकरण दो करोड़ रुपए दून यूनिवर्सिटी को प्रदान करेगा. अभी तक सेप्ट (CEPT) नाम का कोर्स छात्र अहमदाबाद से करते थे, जो कि अब देहरादून से भी हो सकेगा.
ये भी पढे़ेंः उत्तराखंड कैबिनेट के 36 बड़े फैसले, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी - Uttarakhand Cabinet Meeting
