नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने महापंचायत की. इसमें भारी संख्या में किसानों के साथ महिलाएं भी शामिल हुईं. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती किसानों का यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा.
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का पिछले 7 जून से लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है. किसानों का कहना है कि उनकी 11 सूत्रीय मांग है, जिनको प्राधिकरण ने पूरा नहीं किया. जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा उनका यह धरना लगातार जारी रहेगा. हालांकि, कई बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, लेकिन सहमति ना बनने के चलते किसानों का धरना लगातार चल रहा है. उसी में आज किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर महापंचायत की.
1989 में जमीन का अधिग्रहण अब तक नहीं मिला मुआवजा: किसान डॉ फकीरचंद ने बताया कि वे ऐच्छर गांव के है. जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी तो ग्रेटर नोएडा में 1989 में ऐच्छर गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया था. प्राधिकरण ने उस समय जो किसानों के लिए पॉलिसी बनाई गई थी उन लाभों से ग्रामीणों को वंचित रखा गया है. 34 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ग्रामीणों को प्राधिकरण द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया है. इसके चलते ग्रामीण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राधिकरण किसानों को लाभ देने को तैयार नहीं है.
11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना: किसानों का कहना है कि जब तक किसानों को 10% आवासीय भूखंड और उस समय का बढ़ा मुआवजा प्राधिकरण नहीं देगा किसान अपनी मांगों पर अड़े करेंगे. अनिश्चितकालीन धरना भी लगातार जारी रहेगा. इन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है. किसानों का कहना है कि किसानों के चार प्रतिशत भूखंड का निस्तारण किया जाए. वहीं, भूमिहीन किसानों को 60 मीटर के प्लाट दिए जाए.
किसानों को 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा देने की मांग: समस्त किसानों की लीज बैक का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा जल्द किया जाया. इसके साथ ही सभी किसानों की आबादी शिफ्टिंग के मामले का भी निस्तारण हो और किसानों की आबादी जहां पर है यथा स्थिति छोड़ी जाए. इसके साथ ही किसानों का 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा निस्तारण करते हुए दिया जाए. प्राधिकरण क्षेत्र में अधिसूचित 6% भूखंड की पात्रता सूची का जल्द प्राधिकरण के द्वारा प्रकाशन किया जाए.
अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को 40% उद्योगों में रोजगार दिया जाए: इसके साथ ही किसानों ने कहा कि अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को 40% उद्योगों में रोजगार दिया जाए. तीनों प्राधिकरण के द्वारा जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है, उनके बच्चों को 17.5% स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित कराया जाए. प्राधिकरण क्षेत्र के अधिसूचित गांवों में खेल के मैदान और जिन गांवों में शमशान नहीं है उन गांव में श्मशान घाट बनाने की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जाए.
ये भी पढ़ें : ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर सहित किसानों ने बड़ी संख्या में किया प्रदर्शन
ये भी पढ़ें : किसानों की मांगों को लेकर बीकेयू ने डीएम ऑफिस पर किया धरना प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
