उन्नाव : सिटीजन शिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने के बाद विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं भाजपा के नेताओं ने भी विरोधी दलों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है. उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि CAA अखंड भारत के लिए लागू हुआ है. वहीं साक्षी ने ममता के बयान पर कहा कि उनका राज जाने वाला है. जबकि सांसद ने केजरीवाल के बयान पर तीखा पलटवार किया है.
साक्षी महाराज ने कहा कि हम लोग अपने लिए राजनीति नहीं करते, परिवार के लिए राजनीति नहीं करते, एक जाति के लिए राजनीति नहीं करते. हम राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं. राष्ट्र की जनता के लिए करते हैं. ये जो CAA लागू हुआ है, अखंड राष्ट्र के लिए, अखण्ड भारत के लिए प्रयास केंद्र की सरकार ने किया है. भाजपा सांसद ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल द्वारा CAA के विरोध पर कहा कि, केजरीवाल के बयानों से तो गिरगिट भी शरमा जाए. केजरीवाल के लिए कुछ कहना उचित नहीं है.
ओवैसी को बताया विक्षिप्त
कहा कि CAA आज लेकर नहीं आए हैं. हमने लोकसभा में पास किया है. राज्य सभा में पास किया है. हर बार अमित शाह ने कहा है कि लागू होकर रहेगा. चुनाव में जा रहे हैं, वादों को पूरा करना मोदी की गारंटी है. वहीं साक्षी महाराज ने ओवैसी के बयान पर कहा कि विक्षिप्त व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता. ममता राज्य में रहेंगी नहीं, ममता का राज जाने वाला है. साक्षी महाराज ने कहा कि CAA से डरना क्यों. यहां तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ चल रहे हैं.
राज्यमंत्री ने CAA को बताया नया उजाला
रामपुर में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने अपने चुनाव क्षेत्र में एक सड़क का उद्घाटन किया. उन्होंने CAA लागू किए जाने को अंधकार में जी रहे शरणार्थियों के लिए उजाले की किरण बताया. औलख ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं.
साध्वी बोलीं- समाज का माहौल खराब कर रहा विपक्ष
फतेहपुर में सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि CAA पर विपक्ष बिना पढ़े-लिखे और समझे बोलकर विपक्ष समाज का माहौल खराब कर रहा है. कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत उन अल्पसंख्यकों को फायदा होगा, जो पिछले कई वर्षों से बगैर नागरिकता के भारत देश में रह रहे थे. बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका में रहने वाले ऐसे अल्पसंख्यकों को फायदा होगा, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है. अब उनके लिए भी विकास कार्य किया जा सकते हैं.