जयपुर. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया. प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया. इस बजट में कई बड़े ऐलान कर मोदी सरकार ने आम और खास को राहत देने की कोशिश की. बजट के बाद प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने इसे सर्वांगीण विकास का बजट बताया.
जरूरतें एवं आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने OTS स्थित अपने आवास पर केंद्र सरकार के बजट को देखा. सीएम ने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट पेश किया गया है. इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट को शानदार और दमदार बताते हुए महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण के साथ किसान, युवा सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान का सर्व स्पर्शी बजट बताया.
सपी जोशी ने इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है. जोशी ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है. बजट में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया गया है. गरीब, महिला, युवा अन्नदाता की जरूरतें एवं आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं. आमजन के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है.
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सीपी जोशी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महिलाओं को संसद में आरक्षण के लिए कानून लेकर आए, तीन तलाक को गैर कानूनी घोषित किया. मोदी सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही. गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए. 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान उपलब्ध करवाया है. जोशी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से काफी लाभ हुआ, इसमें सभी आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी इसके दायरे में लाने की योजना है. मोदी सरकार कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है. इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया याद रखेगी. जीएसटी से एक राष्ट्र एक बाजार बना, दो करोड़ नए आवासों को पांच साल में पूरा करने की योजना से गरीब परिवारों को आवास मिलेगा.
विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी : पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बजट को लेकर कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान मिले, इस उद्देश्य से मोदी सरकार 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य के करीब है और अगले 5 सालों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रण कमजोर वर्गों के उत्थान व कल्याण के लिए समर्पित है. केन्द्र सरकार का फोकस सिर्फ चार जातियों पर हैं, ये चार जातियां हैं महिला, गरीब, युवा और किसान. राजे ने कहा कि ये बजट एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में सहायक बनेगा और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करेगा. उन्होंने अंतरिम बजट होते हुए भी एक सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण का आभार जताया.
पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में मजबूती प्रदान करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व वाली सरकार विगत 10 वर्षों से गरीब, किसान, युवा व महिला हर वर्ग की जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतर रही है और विस्तृत रोडमैप के लिए जरिए देश की उन्नति और खुशहाली के लिए कटिबद्ध है.
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गरीब, महिलाएं, युवा और किसानों पर फोकस : पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने प्रतिक्रिया में कहा कि देश की मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का अंतरिम बजट पेश किया है. अंतरिम बजट वह दस्तावेज होता है, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को परिलक्षित करती है. पिछले दस वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिशा में है और इस बजट में यह साफ तौर पर दिखता है कि अब भारत आत्मनिर्भर है, आने वाले समय में 2047 में भारत विकसित भी होगा, उसी संकल्प के साथ इस अंतरिम बजट को पेश किया है, मुख्य बजट जुलाई में आएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कहते हैं कि, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,’ तो एक तरीके से सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी यह बजट साफ तौर पर दिखता है. उन्होंने कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान मिले, इस उद्देश्य से मोदी सरकार 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य के करीब है और अगले 5 सालों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रण कमजोर वर्गों के उत्थान व कल्याण को समर्पित है.
सतीश पूनिया ने कहा कि केन्द्र सरकार का फोकस सिर्फ चार जातियों पर हैं, ये चार जातियां हैं, महिला, गरीब, युवा और किसान, इस बजट में गरीब, महिलाएं, युवा और किसानों पर नीतियां फोकस रही हैं, जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास इन सबके जरिए आम भारतीय का जीवन बदला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दुनिया में भारत की साख बढ़ी है. सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत हुए हैं और यही कारण है कि इस अंतरिम बजट में संकल्पित, समर्पित और प्रतिबद्ध भारत की दृष्टि दिखती है.
बजट ने किसानों को किया निराश : किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि अंतरिम बजट में खरीद नीति में व्याप्त भेदभाव एवं पक्षपात को समाप्त करने की किसानों को आशा थी, यही स्थिति उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई व्यवस्था को बजट में प्राथमिकता नहीं देने की है. देश के किसानों को खुशहाल बनाकर ऋण लेने वाले के स्थान पर ऋण देने वाला बनाने की दिशा में ‘खेत को पानी -फसल के दाम’ के लिए इस बजट में समुचित प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे देश का किसान निराश हुआ है. वर्ष 2014 के पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि का पृथक से बजट लाने की देशभर में की गई घोषणा की भी पालना नहीं हुई, इसी प्रकार विधानसभा चुनाव के समय गेहूं के लिए बोनस सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 प्रति क्विंटल देने एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दी जाने वाली राशि 9000 रुपये की घोषणा संबंधी कोई उल्लेख नहीं है. इस बजट से किसानों को निराशा हाथ लगी है.